आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एल्गार:पायतान हातात घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, खासदार राजू शेट्टी यांचे प्रतिपादन

पारनेरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतकरी व उस उत्पादकांचा न्याय व्यवस्था,सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही.पायतान हातात घेऊन अन्यायाविरुद्ध लढा दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.असे प्रतिपादन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.भूमीपुत्र संघटनेच्या वतीने तालुक्यातील मांडवे खुर्द येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ऊस परिषदेत शेट्टी बोलत होते.

अवसायानातील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याचे पुनरूज्जीवन करावे,एफआरपी अधिक ३०० रूपये एकरकमी मिळावेत, साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) कमी दाखवून साखर कारखानदारांकडून होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, साखर कारखान्यांचे वजन काटे नियंत्रित करण्याची प्रणाली विकसित करावी, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून प्रती हेक्टर १ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळावी अशा विविध मागण्या ऊस परिषदेच्या निमित्ताने करण्यात आल्या.

भूमीपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष संतोष वाडेकर, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवी मोरे, किरण वाबळे, कारभारी आहेर, जगदीश गागरे, अशोक खेमनार, प्रा. जालिंदर पाटील, सीताराम देठे, बाळशिराम पायमोडे, राजू रोकडे, अमोल उगले, सोमनाथ आहेर, भाऊसाहेब टेकुडे, शरद पवळे, विशाल करंजुले, स्वप्नील झावरे, अमोल रोकडे, मोहन रोकडे, सुदाम शिर्के आदी उपस्थित होते. माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, सरकार तसेच साखर कारखानदारांकडून शेतकरी,उस उत्पादकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आपण वेळोवेळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले मात्र न्याय मिळाला नाही.आता शेतकऱ्यांचा सरकार व न्याय व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही.त्यामुळे न्यायासाठी रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नाही असे स्पष्ट करतानाच उस उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी ७ नोव्हेंबर रोजी पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल.त्यातून मार्ग न निघाल्यास १७ व १८ नोव्हेंबर रोजी उस तोड बंद आंदोलन करण्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला. भूमीपुत्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष वाडेकर म्हणाले की,कोल्हापूर, सांगली,सातारा जिल्ह्यात उसाला प्रतिटन ३२०० ते ३३०० रुपये भाव मिळतो.मात्र नगर जिल्ह्यात उसाला प्रतिटन १८०० ते १९०० रुपये भाव देऊन कारखानदार शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत.आपण शेतकऱ्याची लेकरे आहोत.शेतकरी व उस उत्पादकांच्या मतपेढीतून सरकारला हिसका दाखवण्याची वेळ आली असल्याचे वाडेकर म्हणाले.प्रा.जालींदर पाटील यांचे भाषण झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजीटल इंडियाचा आग्रह धरत असताना साखर कारखाने,कारखान्याचे वजन काटे आजही पारंपरिक पद्धतीने चालवले जात आहेत.हा विरोधाभास आहे.सहकारी व खासगी साखर कारखाने राजकारण्यांच्या हातात असल्याने सरकारकडून त्यांच्याविरोधात कारवाई होणे शक्य नाही.कारखानदारांकडून होत असलेल्या चोरीला, गैरव्यवहाराला सरकारचाच आशिर्वाद आहे. मांडवे खुर्द येथे उस परिषदेत बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी.

बातम्या आणखी आहेत...