आंदोलन ‎:शासकीय कार्यालये, शाळांचे कामकाज ठप्प‎

राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी‎ जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मंगळवार १४ मार्च‎ पासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. विविध‎ सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने‎ मंगळवारी नगरच्या जिल्हाधिकारी‎ कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या‎ मोर्चात विविध सरकारी विभागातील‎ कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक, परिचारिका व विविध‎ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या संपात‎ ३० हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा‎ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने‎ केला आहे. दरम्यान, या संपामुळे मंगळवारी‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प‎ झाले होते. विविध विभागात सकाळपासूनच‎ शुकशुकाट होता. या संपाचा शाळा,‎ महाविद्यालयांच्या कामावरही परिणाम झाला.‎

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे‎ अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब‎ निमसे, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब ढमाळे यांच्या‎ नेतृत्वाखाली हा संप करण्यात आला. सरकारी‎ -निमसरकारी सरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर‎ ,महापालिका,नगरपालिका नगरपरिषदा,‎ नगरपंचायती कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या‎ अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. जुनी पेन्शन‎ योजना लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत‎ नियमित करा, सर्व रिक्त पदे भरा, निवृत्तीचे वय‎ ६० वर्षे करा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, केंद्र‎ प्रमाणे वाहतूक शैक्षणिक व इतर भत्ते द्यावेत,‎ शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांना देण्यात येणाऱ्या‎ मानधनात महागाईचा विचार करून वाढ द्यावी,‎ शासकीय विभागात खाजगीकरण कंत्राटीकरण‎ करू नये,या मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने हा‎ संप सुरू करण्यात आला आहे.‎ राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे‎ उपाध्यक्ष पी. डी. कोळपकर, विलास पेदराम,‎ बाळासाहेब वैद्य,विजय काकडे, के.के‎ आव्हाड, ज्ञानेश्वर कांबळे, सहचिटणीस‎ कैलास साळुंखे, रवी डिग्रस, संदीपान कासार,‎ सुभाष बांगर, सुधाकर पाखरे, संघटक देविदास‎ पारधे, बी .एस थोरात बी.एम नवघन, संजय‎ येरगुंटला, सयाजी वाव्हळ,सुरेश जेठे देविदास‎ पारेकर, एस. एन. वाबळे, ए.व्ही.बडदे, नलिनी‎ पाटील,परिचारिका संघटनेच्या अध्यक्षा सुरेखा‎ आंधळे संपात सहभागी झाले होते.

संपाच्या‎ पार्श्वभूमीवर विविध शाळा, महाविद्यालये,‎ जिल्हा परिषद कर्मचारी व अन्य सरकारी‎ कर्मचारी संघटनांनी नगरच्या जिल्हाधिकारी‎ कार्यालयावर मोर्चा काढून जुन्या पेन्शन योजना‎ लागू करण्याची मागणी केली.‎ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र‎ फडणवीस यांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर‎ बोलवलेल्या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने‎ आम्ही हा संप सुरू केला आहे. असे संघटनेचे‎ अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितले.जोपर्यंत‎ जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत संप‎ सुरूच राहील. आपत्कालीन स्थितीत अडचण‎ आल्यास काही कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका आम्ही‎ केलेल्या आहेत, जेणेकरून रुग्ण व त्यांच्या‎ नातेवाईकांचे हाल होणार नाहीत, असेही‎ तळेकर यांनी सांगितले.‎

दहावी व बारावी बोर्डाची‎ परीक्षेला सहकार्य‎
दहावी व बारावी परीक्षेला पर्यवेक्षक,‎ केंद्रसंचालकांनी उपस्थित राहून‎ काळ्याफिती लावून परीक्षेचे‎ कामकाज करावे, मस्टरवर स्वाक्षरी‎ करू नये, इतर वर्गांना सुट्टी द्यावी‎ रहावे, असा निर्णय जिल्हा प्राथमिक,‎ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक‎ विद्यालय शाळा मुख्याध्यापक‎ शिक्षकेतर जिल्हा समन्वय समितीच्या‎ बैठकीत घेण्यात आला.‎

संपाचा असाही घेतला‎ उपयोग करून‎
राज्य सरकारी व निमसरकारी‎ कर्मचाऱ्यांचा मंगळवारी संप होता. या‎ संपात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी‎ देखील सहभागी झाले होते.‎ मंगळवारी अनेक शिक्षकांनी संपावर‎ असतानाच जिल्हा शासकीय‎ रुग्णालयात प्रमाणपत्र घेण्यासाठी गर्दी‎ केल्याचे दिसून आले. तर काही‎ शिक्षक मोर्चासोडून खानावळी व‎ अन्य ठिकाणी गेल्याचे दिसून आले.‎

पेन्शनचा निर्णय‎ होईपर्यंत माघार नाही‎
या संपाला जिल्ह्यात मोठा पाठिंबा‎ मिळाला आहे. संपात ३० हजार‎ कर्मचारी सहभागी झाले होते, असा‎ दावा राज्य सरकारी कर्मचारी‎ मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष‎ तळेकर यांनी केला आहे. आम्ही‎ संपावर ठामच आहोत, पेन्शनचा‎ निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत‎ माघार घेणार नाही, असे तळेकर‎ यांनी यावेळी सांगितले.‎