आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तेचा लेखाजोखा:निम्म्या नवख्या सदस्यांची 5 वर्षे गेली जिल्हा परिषदेच्या चकरा मारण्यातच

नगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • प्रश्न मांडता न आल्याने ‘नको ती झेडपी’ म्हणण्याची नवख्या सदस्यांवर वेळ

जिल्हा परिषदेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ४० पेक्षा जास्त जागा येणार असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपला अवघ्या १४ जागांवर यश मिळाले होते. तरी देखील राज्यातील सत्तेमुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्तेची गणित जुळवण्याचा प्रयत्न भाजपने मात्र तो फोल ठरला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदची काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ता मिळवली. पाच वर्षाच्या दोन्ही पक्षातील दिग्गजांच्या सत्तेच्या कालावधीत निम्म्यापेक्षा जास्त नवख्या सदस्यांना सभागृहात प्रश्ऩच मांडता आली नाहीत.त्यामुळे अनेक नवख्या सदस्यांना आता ‘नको ती झेडपी’ असे शेवटच्या काही महिन्यात म्हणण्याची वेळ आली. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण, गट रचनेमुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुक लांबणीवर पडली असून, सोमवार (२१ मार्च) पासून जिल्हा परिषदेवर पुढच्या काही महिन्यांसाठी प्रशासकाची नियुक्ती होणार आहे. प्रशासकांच्या नियुक्तीमुळे पदाधिकारी, सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेच्या चकरा कमी होणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या २०१७ मध्ये निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या जागा होत्या. जनशक्ती, क्रांतिकारी शेतकरी पक्ष यांनी प्रत्येकी एक जागा मिळवली होती. तर भाजपला केवळ १४ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. विशेष म्हणजे तत्कालीन पालकमंत्री राम शिंदे यांनी या निवडणुकीत ४० पेक्षा जास्त जागा येणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र तो फोल ठरला होता. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे सत्ता आली. अध्यक्षपद काँग्रेसच्या शालिनी विखे यांच्याकडे तर उपाध्यक्षपद राजश्री घुले यांच्याकडे गेले. काँग्रेसच्या कालावधीत माजी सैनिकांच्या एका मुद्यावरुन जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला होता. त्यामुळे माने यांच्या अविश्वास ठरावावरुन मोठे वादंग झाले होते. त्यानंतर पुढच्या अडीच वर्षाची सत्ता ही राष्ट्रवादीकडे गेली. राष्ट्रवादीच्या राजश्री घुले या अध्यक्ष तर काँग्रेसचे प्रताप शेळके उपाध्यक्ष झाले. पहिल्या काही महिन्यानंतर कोरोनाची स्थिती उद्भवली.त्यामुळे दोन वर्ष कोविडमध्ये गेले. त्यामुळे सत्ता असूनही राष्ट्रवादीला म्हणावे तसे काम करता आले नाही.

जिल्हा परिषदेवर आजपासून प्रशासक राज, दालनांना लागणार कुलूपे

सभागृहात विरोध, दालनात मात्र एकत्र
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, विशेष सभा असो किंवा विषय समित्यांच्या सभा असो यात दिग्गज सदस्य वगळता इतर सदस्यांना बोलण्यासाठी कमी वेळ मिळाला. सभागृहात दिग्गज सदस्य सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात उभे राहत होती. मात्र सभा आटोपल्यानंतर हेच सदस्य पदाधिकाऱ्यांच्या दालनात खेळीमेळीत वावरताना दिसत होती.

पाच वर्षांच्या काळात गाजलेले महत्त्वाचे मुद्दे
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव,जिल्हा परिषदेच्या जागा विकसित करण्याचा मुद्दा,वर्क ऑर्डर रखडल्याचा मुद्दा, जिल्हा परिषदेतील बंद पडलेली लिफ्ट, ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा, अधिकारी वर्गाची टोलवाटोलवी, शालेय पोषण आहार व अखर्चित निधी हे प्रमुख गाजले.

पदाधिकारी व अधिकारी संघर्ष
जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत अनेक वेळा पदाधिकारी विरुध्द प्रशासनातील अधिकारी असा संघर्ष पाहायला मिळाला. सभागृहात देखील असा संघर्ष उद्भवला होता. अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत नाहीत, फायलींवर सह्या करत नाहीत, निविदा प्रक्रियांना विलंब लावतात,अशा तक्रारी जिल्हा परिषद सदस्य करत.

बातम्या आणखी आहेत...