दिव्य मराठी ग्राउंड रिपाेर्ट:एकाधिकारशाहीची टीका, 30 वर्षांच्या विकासाची कसाेटी, ‘आदर्श’ विरुद्ध ‘परिवर्तन’ हिवरेबाजारची लक्षवेधी लढत

“मी चुकलो असेन तर विरोध करावा, बरोबर असेन तर पाठिंबा द्यावा.. निवडणूक ही तर लोकशाहीची ताकदच आहे. फक्त ही निवडणूक गावाच्या समस्यांवर असावी, ज्या कारणांनी पूर्वी गाव बिघडलेलं होतं त्या पद्धतीने नको एवढेच माझे म्हणणे आहे,’ असे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त प्रगतशील शेतकरी आणि क्रियाशील सरपंच म्हणून नावलौकिकास आलेले पोपटराव पवार सांगत होते. राज्याच्या आदर्श ग्रामअभियानाचे कार्याध्यक्ष असलेल्या पोपटरावांच्या गावात तब्बल तीस वर्षांनी प्रथमच ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष हिवरेबाजारकडे लागले आहे.

१९८९ मध्ये अविरोध सरपंच झालेल्या पोपटराव पवारांनी हिवरेबाजारचे नाव राज्यात नाही, तर देशाच्या नकाशावर पोहोचवले. चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नशाबंदी, नसबंदी, लोटाबंदी आणि बोअरवेलबंंदी या सूत्रांच्या आधारे गावातील सर्व कुटुंबे दारिद्र्यरेषेच्या वर आणली. १९९५ चा आदर्श ग्राम पुरस्कार, २००० सालचा यशवंंत ग्राम पुरस्कार, २००७ चा निर्मल ग्राम पुरस्कार, वनग्राम पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार अशी गावाला मिळालेल्या पुरस्कारांची यादी मोठी आहे. निवडणुकीच्या रिंगणातील कूप्रथांना तिलांजली देण्यासाठी १९८९ मध्ये गावाने क्रिकेटपटू असलेल्या तरुण पोपटरावांना अविरोध सरपंच केले आणि तेव्हापासून गेल्या पाच निवडणुकांमध्ये हिवरेबाजारमध्ये ग्रामपंचायतीची निवडणूक झालीच नाही. १९९०, १९९५, २०००, २००५ आणि २०१० या पाच वेळा पोपटराव स्वत: सरपंच होते. २०१० मध्ये सरपंचपद महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने सुनीता पवार सरपंच होत्या. गेेल्या वेळी म्हणजे २०१५ मध्ये सरपंचपद इतर मागास वर्गासाठी राखीव होते तेव्हा पोपट गिरे हे सरपंच होते, ज्यांचे जात प्रमाणपत्र निवाड्यात अडकल्याने उपसरपंच म्हणून पवारांंनीच कारभार पाहिला.

सुधीर खरात यांच्या पत्नी सारिका यादेखील या निवडणुकीत उतरल्या आहेत. “गेल्या ३० वर्षांत आम्हाला संधी मिळाली नाही. विरोध केला म्हणून माझ्या दुकानावर बहिष्कार टाकला,’ असे सुधीर खरात सांगत होते. “यात तथ्य नाही. दरवर्षी ३१ डिसेंबरच्या ग्रामसभेत सगळे मांडले जात होते. ही निवडणूक व्हायलाच नको होती,’ अशी शिवाजी ठाणगे पोपटरावांची बाजू मांडतात. लोकशाहीत मतमतांतरे असू शकतात, पण हिवरेबाजारात फिरताना अस्वस्थ करीत होती गावातील भयाण शांतता. चौक सुने सुने, पार रिकामे. जाहीरपणे बोलायला कुणीच तयार नव्हते. मळ्यात बांधलेल्या पक्क्या घरांमध्ये सारेजण लॉक झालेले जणू. जे कुणी थोडेफार भेटले ते एकतंत्री कारभाराबाबत तक्रारींचा पाढा मात्र दबकत वाचत होते.

आतापर्यंत ग्रामसभा करीत होती निवड
पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामसभा सर्वोच्च असल्याने पंचायतीच्या सदस्यांची आम्ही ग्रामसभेतच निवड करीत होतो. त्यामुळे निवडणुका घेण्याची वेळच आली नसल्याचे पोपटराव सांगतात. यंदाही त्याचप्रमाणे ३१ डिसेंबरच्या ग्रामसभेत अविरोध निवडणुकीचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र, “परिवर्तन’ पॅनलच्या सदस्यांनी त्याआधीच उमेदवारी अर्ज भरले असल्याने “अविरोध’ निवडीची घोषणा मागे घेण्याची नाचक्की गावावर ओढवली.

सर्व सहमतीने निर्णय
गेल्या ३० वर्षांत एकही तक्रार आलेली नाही हे लक्षात घ्या. विकासकामे करताना दुखावलेले काही जण असतात. त्यांनीच विरोध सुरू केला आहे. त्यांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. आता गावच ठरवेल काय करायचे ते. जो कारभार केला तो गावाच्या संमतीने व सहभागाने. त्यात एकाधिकारशाही आली कुठे? - पोपटराव पवार, मावळते उपसरपंच

एकाधिकारशाहीला विराेध
गेल्या तीन निवडणुकींच्या वेळी मी उमेदवारी अर्ज भरला होता. मला माघारी घ्यायला लावला. यंदाही आमदार, मंंत्री, सगळ्यांचे फोन आले. संवादासाठी कुणी तयार नाही. फक्त माघारीसाठी दबाव आणतात. आमचा विरोध एकाधिकारशाहीला आहे. - किशोर संबळे, विरोधी उमेदवार