सत्यजित तांबे यांचा सवाल‎:75 हजार रिक्त जागांच्या भरतीने‎ किती युवकांना न्याय मिळणार?‎

विधान परिषदेमध्ये राज्यपालांच्या‎ अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये आमदार‎ सत्यजित तांबे यांनी प्रथमच सहभाग घेत‎ उद्योग, आरोग्य, शिक्षण आणि युवकांना‎ भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष वेधले.‎ चांगल्या गोष्टींचे कौतूक करताना त्यांनी काही‎ त्रुटी दाखवून देत त्या दूर करण्याची‎ सरकारला विनंती केली. ७५ हजार पदांच्या‎ नोकर भरतीचा निर्णय जाहीर करण्यात‎ आला. मात्र, ती कधी होणार, कशी होणार‎ याबद्दल अभिभाषणात उल्लेख नव्हता.‎ यामुळे २ लाखांपेक्षा जास्त रिक्त पदांवर ७५‎ हजार जागांच्या भरतीने युवकांना न्याय‎ मिळणार आहे?, असा सवालही केला.‎ आमदार तांबे म्हणाले, शिक्षक, शिक्षकेतर‎ कर्मचाऱ्यांची भरती होताना दिसत नाही.‎ कोविड काळात विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले‎ नाही. यामुळे मध्यप्रदेश सरकारने वयाची अट‎ ३ वर्ष, राजस्थानने ४ वर्ष तर आंध्र प्रदेशने २‎ वर्ष शिथील केली. मात्र, राज्य सरकारने‎ कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे त्यांनी‎ सांगितले.

महाराष्ट्र विधान परिषदेला मोठी‎ ऐतिहासिक परंपरा असून या सधनात काम‎ करण्याची संधी मिळाली हा सन्मान विद्यार्थी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ दशेपासून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याचा आहे.‎ राज्याच्या विकासाचा समतोल साधण्याची‎ गरज असून दावोसमध्ये १ लाख ३७ हजार‎ कोटींच्या एमओयूंचा उल्लेख राज्यपालांच्या‎ भाषणात होता. कंपन्या येतात, फोटोसेशन‎ होतात, एमओयू होतात, सरकार कोणाचेही‎ असो प्रत्यक्षात किती उद्योग येतात हा मोठा‎ संशोधनाचा विषय आहे.या उद्योगातून किती‎ रोजगार निर्मिती झाली हे कळू शकले नाही. हे‎ उद्योग ठरावीक एमआयडीसीमध्येच येतात. ते‎ सर्व जिल्ह्यांमध्ये यावेत, यासाठी प्रयत्न‎ होताना दिसत नाही, असा सवाल केला.‎

जुन्या पेन्शनचा निर्णय त्वरित घ्या‎ जुन्या पेन्शनची योजना ज्वलंत मुद्दा बनला‎ आहे. राजस्थानात ही योजना लागू झाली.‎ हिमाचलमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा‎ निकाल याच मुद्दामुळे बदलला. नुकत्याच‎ झालेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत या‎ योजनेचा मुद्दा ज्वलंत बनला होता. यामुळे‎ निश्चितच आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र,‎ जो कर्मचारी जीवाचे रान करून काम करतो,‎ त्याला न्याय देण्यासाठी सरकारला निर्णय‎ घ्यावे लागतील, असे तांबे यांनी सांगितले.‎