मंजुरी:मिळकत धारक, अभियंत्यांनी प्रिमियमचा भरणा स्वतंत्र करावा

युनीफिड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँण्ड प्रोमोशन रेग्युलेशन्स (युडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार बांधकाम परवानगी, सुधारीत बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याकरीता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक पोटी प्रिमियमचा भरणा ५० टक्के महानगरपालिकेमध्ये व ५० टक्के शासन प्रिमियम, असा वेगवेगळा करावा, अशा सूचना मनपा नगररचना विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.विकास परवानगी प्रस्ताव मंजुरीसाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर, विकासभार निधी, प्रिमियम इत्यादी ऑनलाईनद्वारे भरण्याबाबत सांगितले आहे. मात्र, काही मिळकतधारक प्रिमियम कराचा भरणा १०० टक्के महापालिकेमध्ये करत आहेत. युडीसीपीआर मधील कलम २.२.१४ नुसार बांधकाम परवानगी, सुधारीत बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याकरीता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक पोटी प्रिमियमचा ५० टक्के महापालिकेमध्ये व शासनास ५० टक्के असा वेगवेगळा करणे आवश्यक आहे. याबाबत युडीसीपीआरमध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.