मागणी‎:"खासदार, आमदारांची बंद करून; सरकारी‎ कर्मचाऱ्यांना पेन्शन याेजना लागू करा''‎

खासदार, आमदारांची पेन्शन रद्द करून‎ राज्यातील शासकीय व निमशासकीय‎ कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या‎ सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत‎ राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी‎ मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस विनायक‎ देशमुख यांनी सोमवारी केली.‎ याबाबत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ‎ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र‎ फडणवीस यांच्याकडे पाठवलेल्या निवेदनात‎ म्हटले आहे की, छत्तीसगड, राजस्थान,‎ पंजाब, हिमाचल सारख्या राज्यांना जुनी‎ पेन्शन योजना लागू करणे शक्य झाले आहे ,‎ मग महाराष्ट्रासारख्या राज्यालाच हे का शक्य‎ होत नाही ?,असा सवालही देशमुख यांनी‎ विचारला आहे.‎ एकीकडे राज्य सरकार जुन्या पेन्शन‎ योजनेमुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल, अशी‎ मांडणी करीत आहे.

मात्र ही मांडणी करत‎ असतानाच अन्य बाबींकडे डोळेझाक करीत‎ आहे. ६० वर्षे नोकरी केलेल्या सरकारी‎ कर्मचाऱ्यास नव्या योजनेनुसार किमान १५००‎ ते ७००० रुपये पेन्शन मिळण्याची तजवीज‎ आहे. मात्र निवृत्त आमदारांना किमान ५० ते‎ १,२५,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन दिली जाते. नव्या‎ पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळच्या‎ पगाराच्या केवळ ८ टक्के रक्कम पेन्शन‎ म्हणून दिली जाणार आहे. जुन्या पेन्शन‎ योजनेनुसार हीच रक्कम निवृत्तीच्या वेळी‎ असलेल्या पगाराच्या ५० टक्के इतकी हाेते.‎ जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या‎ वृद्धापकाळात सुसह्यपणे जगणे शक्य होणार‎ होते. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थान,‎ छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत‎ काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा‎ निर्णय घेतला आहे. राज्यातील काँग्रेस‎ पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जुन्या पेन्शन‎ योजनेच्या मागणीसाठी सक्रिय आहेत.‎