राजकारण:मध्यप्रदेश सरकारने इम्पिरीकल डेटा गोळा केला; मग महाविकास आघाडीने अडीच वर्षे काय केले?

मध्यप्रदेश सरकारने चार महिन्यात ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. केवळ एका तांत्रिक अडचणीमुळे मध्यप्रदेशात आरक्षणाविना निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत. मात्र महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २०१९ पासून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काहीही केलेले नाही. मध्यप्रदेशचे उदारण देण्याऐवजी आपण ओबीएसी आरक्षणासाठी काय केले याचा हिशोब द्या, असा सवाल भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला.

शिंदे म्हणाले, मध्यप्रदेश सरकारने या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले. तर ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षांपासून चालढकल करत आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील आरक्षणाबाबतच्या निकालावरून पेढे वाटण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढा असेही प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले. मध्यप्रदेशातील आरक्षणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट असल्याने नाकर्त्या आघाडीच्या आनंदोत्सवावर विरजण पडणार आहे. ओबीसी आरक्षणासंबंधी आयोगाच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यातही ठाकरे सरकार कुचकामी ठरले. आपल्या प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालण्यासाठी दुसरीकडे बोटे दाखवून कातडी वाचवण्याच्या सवयीनुसारच आता ठाकरे सरकार मध्यप्रदेशातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आपले अपयश लपवू पाहात असून, तेथील ओबीसी समाजाने आरक्षण गमावल्याचा आनंद ठाकरे सरकार लपवू शकत नाही. यावरूनच ओबीसी आरक्षणाविषयीचा ठाकरे सरकारचा तिटकारा स्पष्ट होतो, असा आरोपही त्यांनी केला. मध्यप्रदेशात राजकीय पक्षांना सर्वसाधारण जागांवरील उमेदवारीमध्ये ओबीसींना अंतर्गत आरक्षण मुभा असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे, असे ते म्हणाले.

भाजप महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के जागांवर उमेदवारी देणार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच, महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के जागांवर उमेदवारी देऊन त्यांना राजकीय न्याय देण्याची भूमिका भाजपने जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे रद्द केलेले नसून, संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी कायम ठेवली असतानाही ठाकरे सरकार मात्र दोन वर्षापासून बेफिकीरी करत आहे.'' राम शिंदे, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप.