नागरिकांचा फायदा:महाराष्ट्र सरकार थेट ग्राहकांना विक्री करणार गौण खनिज; आंध्र, तेलंगणाच्या धर्तीवर आणणार नवे धोरण

आंध्र प्रदेश, तेलंगण राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार गौण खनिजासाठी नवे धोरण आणणार असून थेट सरकार वाळूसह अन्य गौण खनिजांची विक्री करणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा ठराव मांडला जाणार आहे. नव्या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात गौण खनिज उपलब्ध होणार आहे. यातून नदी व डोंगरातून होणाऱ्या अवैध गौण खनिज उपसा व वाहतुकीला लगाम लागणार आहे.

महाराष्ट्रात यापुढे प्रशासकीय स्तरावर वाळू लिलावाची प्रक्रिया होणार नाही. वाळूबाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवीन धोरण आणणार असून, पुढच्या दोन-तीन महिन्यांत होणाऱ्या वाळू लिलावांनाही स्थगिती देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सोमवारी (२८ नोव्हेंबर) महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नगरमध्ये दिली होती. त्यानंतर १ डिसेंबरला नाशिक विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीतही त्यांनी नव्या धोरणाबाबत स्पष्ट केले होते. सरकारचे वाळूबाबत नवे धोरण काय असेल, याविषयी सर्वसामान्यांनाही उत्सुकता लागली आहे. वाळू लिलावाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी २०१२-१३ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कालावधीत वाळूचे लिलाव ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यास सुरुवात झाली होती. तत्पूर्वी बोली पद्धतीने वाळूचे लिलाव होत होते.

ऑनलाइन लिलावांना किचकट प्रक्रियेमुळे अहमदनगरसह महाराष्ट्रात वाळू लिलावांना अल्प प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे कोट्यवधींच्या महसुलावर महसूल प्रशासनालाच पाणी सोडावे लागले होते. अवैध वाळू उपसा व गौण खनिज यावर लगाम आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आंध्र प्रदेश, तेलंगणाच्या धर्तीवर नवे धोरण आणणार आहे. नव्या धोरणानुसार राज्य सरकार ग्राहकांना थेट वाळूसह अन्य गौण खनिज उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी महसूल यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. ग्राहकांना ऑनलाइन पद्धतीने गौण खनिज घेण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज केल्यानंतर संबंधित ठिकाणी महसूल यंत्रणा ग्राहकांना गौण खनिज उपलब्ध करून देणार आहे. यामुळे ग्राहकांना थेट स्वस्तामध्ये वाळूसह अन्य गौण खनिज मिळणार आहे. लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

कसे असणार धोरण ? अवैध वाळू उपसा व अन्य गौण खनिज उपसा यावर लगाम लावण्यासाठी सरकारचे दोन प्रक्रियांप्रमाणे धोरण असू शकते. ऑनलाइन पद्धतीने थेट ग्राहकांना वाळू व अन्य गौण खनिज उपलब्ध करून देणे, किंवा सरकारी यंत्रणेमार्फत कुठल्या तरी खासगी यंत्रणेला गौण खनिजाचे काम देणे असे सरकारचे नवे धोरण असू शकते.

अधिकृत वाहनांवर जीपीएस राहणार सरकारी यंत्रणेमार्फत ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या वाहनांवर अधिकृतरीत्या जीपीएस यंत्रणा लावली जाणार आहे. या यंत्रणेमुळे अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लगाम लागणार आहे. शिवाय या वाहनांवर “सरकारी वाहन’ असे स्टिकरही असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वाळू उपसा व अन्य माध्यमातून होणाऱ्या गुन्हेगारीला लगाम लागणार आहे.