आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रश्न कापड बाजाराचा:नो हॉकर्स झोनच्या बदल्यात व्यापाऱ्यांनी फुकट दिली जागा; तरीही बाजार अरुंदच

नगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्य शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच नाही

नगरची बाजारपेठ विकसित व्हावी, या उदात्त हेतूने तत्कालीन नगराध्यक्ष नवनीतभाई बार्शीकर यांच्या पुढाकारातून कापड बाजारात रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले. व्यापाऱ्यांनी रुपयाचाही मोबदला न घेता कोट्यवधी रुपयांच्या जागा दिल्या. शासनानेही याचे स्वागत करून बाजारपेठेत नो हॉकर्स झोनची अधिसूचना काढली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आजतागायत झाली नाही. तत्कालीन नगरपालिका व आताच्या महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे अतिक्रमणांची समस्या अतिशय गंभीर झाली. परिणामी, रस्ता रुंदीकरणाचा मूळ उद्देशच असफल झाला आहे.

एकेकाळी नगरच्या बाजारपेठेची राज्यभरात ख्याती होती. राज्याच्या विविध भागातून ग्राहक नगरच्या बाजारपेठेत खरेदीसाठी येत होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष नवनीतभाई बार्शीकर यांनी या बाजारपेठेचा विकास व्हावा, तेथे सुविधा निर्माण करता याव्यात, यासाठी बाजारपेठेत रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली. सुरुवातीला याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. अखेर व्यापारी, तत्कालीन नगरपालिका व राज्य शासन यांच्यात समन्वय होऊन रस्ता रुंदीकरणाचा विषय मार्गी लागला. दुकाने स्वखर्चाने काढून घेण्याची व मोबदला न घेण्याची तयारी व्यापाऱ्यांनी दर्शविली. राज्य शासनानेही कापड बाजार, मोची गल्ली व शहाजी रोड या परिसरात ‘नो हॉकर्स झोन’ची अधिसूचना १९९० साली काढली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनीही त्यांची दुकाने काढून रस्त्यासाठी जागा मोकळी करून दिली. दोन्ही बाजूंनी मिळून १३ फूट जागा रिकामी करून रस्त्यासाठी देण्यात आली. मात्र, रुंदीकरण मार्गी लागल्यानंतर ‘नो हॉकर्स झोन’ची अंमलबजावणी करण्याचा प्रशासनाला सोयीस्कर विसर पडला. दिवसेंदिवस फेरीवाले, हातगाडी विक्रेत्यांची अतिक्रमणे वाढत गेली. प्रत्येकवेळी कारवाईचा दिखावा केला गेला. महापालिकेचे पथक येण्यापूर्वीच अतिक्रमणधारकांना त्याची माहिती पुरवली गेल्यामुळे कारवाईपूर्वीच अतिक्रमणे काढून घेतली जात होती. गेली वर्षानुवर्षे हाच प्रकार सुरू असल्यामुळे आजच्या परिस्थितीत बाजारपेठेतील अतिक्रमणांची समस्या अतिशय गंभीर झाली. बेशिस्त पार्किंग, त्यात फेरीवाले व हातगाडी विक्रेत्यांची अतिक्रमणे यामुळे बाजारपेठेत पायी चालणेही मुश्कील झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत. व्यापारी व अतिक्रमणधारकांमध्ये वाद विकोपाला जात आहेत.

महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नगर शहरात अतिक्रमणाची समस्या झाली गंभीर

पर्यायी जागाही दिली होती
बाजारपेठेत फेरीवाले व हातगाडी विक्रेत्यांना बंदी घालण्यात आल्यानंतर त्यांना कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या लगतची भिंत व तोफखाना भागात बसण्यासाठी पर्यायी जागा देण्यात आली होती. तत्कालिन जिल्हाधिकारी विमलेंद्र शरण यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता. अनेक वर्षे जिल्हाधिकारी यांच्या नावानेच शरण मार्केट’ प्रसिद्ध होते. मात्र, कालांतराने पुन्हा या व इतर अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा बाजारपेठेतही व्यवसाय थाटले आहेत. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठेत अतिक्रमणे पुन्हा वाढली आहेत.

अधिसूचनेची अंमलबजावणी नाही
व्यापाऱ्यांनी विनामोबदला कोट्यवधी रुपयांच्या जागांवर पाणी सोडले. मात्र, ‘नो हॉकर्स झोन’ बाबत तत्कालीन शासनाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न केल्यामुळे अतिक्रमणांची संख्या वाढली. त्याचा गंभीर परिणाम बाजारपेठेवर व व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर झाला. परिणामी, रस्ता रुंदीकरण याचा हेतू सफल झाला नाही आणि बाजारपेठेचा विकासही खुंटला आहे.'' किरण व्होरा, सचिव, एम. जी. रोड व्यापारी असोसिएशन.

अतिक्रमणे हटवण्याबाबत पंचवीस वर्षांपूर्वी दिले होते लेखी आश्वासन!
रस्ता रुंदीकरणानंतर दिवसेंदिवस अतिक्रमणांची संख्या वाढल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आक्रमक होत १९९५-९६ साली मोठे आंदोलन छेडले होते. अनेक दिवस दुकाने बंद ठेवून उपोषणही करण्यात आले होते. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मेधा गाडगीळ यांनी या आंदोलनाची दखल घेऊन अतिक्रमणे हटवण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर काही दिवस अतिक्रमणांना मज्जाव करण्यात आला. मात्र, पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’च झाली. अतिक्रमणामुळे शहरात रस्त्यावरून चालणे अवघड झाले.

बातम्या आणखी आहेत...