कष्टाने पिकवले पण डोळ्यात पाणी आले!:कांद्याच्या माळा घालून 'रासप'चे आंदोलन, प्रति क्विंटल 3 हजारांचा हमीभाव देण्याची मागणी

राज्यात कांद्याचे भाव गडगडल्याने शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याने त्याच्याच डोळ्यात पाणी आणले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक कर्जबाजारी होत आहे. मात्र सरकार शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी काहीच निर्णय घेत नाही. याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय समाज पक्षाने गुरुवारी (2 मार्च ) ला अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातकांद्याच्या माळा घालून आंदोलन केले.

कांद्याचे भाव कोसळल्याने रासपचे राज्यात आंदोलने केली आहेत. सरकारने जर त्वरित कांद्यास तीन हजार रुपये हमीभाव व विकलेल्या कांद्यास एक हजार रुपये अनुदान जाहीर न केल्यास रासप शांत न बसता पूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करणार आहे, असा इशारा रासपचे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ शेवते यांनी दिला.

राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने गुरवारी सायंकाळी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांद्याला तीन हजार हमीभाव व एक हजार अनुदान मिळावे या मागणीसाठी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आंदोलन केले. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी रासपचे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ शेवते, मुख्य महासचिव ज्ञानेश्वर सलगर, राज्य सचिव रवींद्र कोठारी, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शरद बाचकर, नगर जिल्हाध्यक्ष शहाजी कोरडकर, शहर अध्यक्ष चिमाजी खामकर आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्य महासचिव ज्ञानेश्वर सलगर, राज्य सचिव रवींद्र कोठारी यांनी भावना व्यक्त केल्या. रासपच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, यावर्षी राज्यामध्ये कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले आहे. त्यामुळे अर्थातच बाजारपेठेत आवक चांगली झाल्याने कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. शेतकऱ्यांना कांदा पिकविण्यासाठी प्रति क्विंटल रू.एक हजर पाचशे रुपये खर्च येतो परंतु आज बाजारात 300 ते 500 रुपये क्विंटल दराने कांदा विकला जात आहे. यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी होणार आहे. तरी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना विकलेल्या कांद्यास प्रति क्विंटल एक हजार रुपये अनुदान व या पुढे कांदयाला प्रति क्विंटल किमान तीन हजार रुपये हमीभाव देण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने जर ही मागणी त्वरित मान्य न केल्यास राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कांद्यासह तीव्र आंदोलन छेडून मोर्चा काढण्यात येईल. त्यावेळी होणाऱ्या परिणामास शासनच जबाबदार असेल. तरी या निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या द्वारे राज्याचे मुख्यामंत्री व कृषीमंत्री यांना हे निवेदन पाठविण्यात यावे.