आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल तंत्रज्ञान आत्मसात करा:शिक्षण पद्धतीत बदल करणे गरजेचे; महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे मत

अहमदनगर23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 35 वर्षांनी नवे शैक्षणिक धोरण देशांत आणले आहे. हे नवे धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे. कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षण पद्धत स्वीकारावी लागली. यासाठी शिक्षकांनी केले काम कौतुकास्पद आहे. आता डिजिटल जमाना आहे. जगाच्या पाठीवर डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारले जात आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान आत्मसात करून शिक्षण पद्धतीत बदल करणे गरजेचे आहे, असे मत राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी रविवारी (6 नोव्हेंबर) ला केले.

अहमदनगर येथे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे 61 वे राज्यस्तरीय शैक्षणिक अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

अधिवेशनाचे अध्यक्ष महेंद्र गणपुले, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, मुख्याध्यापक संघाचे राज्य अध्यक्ष जे.के पाटील,सचिव शांताराम पोखरकर, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष तथा स्वागताध्यक्ष सुनील पंडीत, शिवाजीराव काकडे, प्रा.भानुदास बेरड, जिल्हा सरचिटणीस दिलीप भालसिंग, संघाचे जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब कळसकर, शिक्षनाधिकारी अशोक कडूस, वसंत लोढा, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आर.डी.निकम, मधुकर नाईक आदींसह पदाधिकारी व राज्यातून आलेले मुख्याध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विखे म्हणाले, उद्याच्या पिढीला घडवून ज्ञानसंपन्न करण्याची जबाबदारी शाळांचे मुख्याध्यापक निभावत आहेत. सोशल मिडीयामुळे अनेक चांगल्या वाईट गोष्टी विद्यार्थ्यांना शिक्षकांआधी कळत आहेत. या नव्या तंत्रज्ञानात मुख्याध्यापक कोठे आहेत, हे पहाणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी आता शाळा महाविद्यालयांवर अवलंबून नाहीय. खाजगी कोचिंग क्लासेसकडे ते वळले आहेत. त्यामुळे कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटेले आहे. शाळांची किरकोळ फी पालक देत नाहीत मात्र कोचिंग क्लासची पन्नास हजार ते लाख रुपयांची फी देण्यास पालक तयार होतात. कारण पालकाला कोचिंग क्लासमध्ये मुलाचे भवितव्य दिसते आहे. या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महासंघाच्या अधिवेशनाच्या व्यासपिठावरून सीईटीच्या फायदे तोट्यावर विचार मंथन होऊन मार्ग काढणे गरजेचे आहे. शिक्षकांच्या मागण्या व अधिकारासाठी आंदोलने होत आहेत. त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात काहीही गैर नाही. अनुदान त्यांच्या हक्काचे आहे ते त्यांना दिलेच पाहिजे. असे विखे यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात संयोजक सुनील पंडीत यांनी शाळांचे, शिक्षकांचे व मुख्याध्यापकांचे अनेक प्रलंबित प्रश्नावर प्रकाश टाकून ते त्वरित सोडवण्याची मागणी मंत्री विखे यांच्या कडे केली. कार्याक्रमाचे सूत्रसंचालन विणा दिघे यांनी केले, आभार राज्य सचिव शांताराम पोखरकर यांनी केले.

बातम्या आणखी आहेत...