पारनेर:कृषी कायद्यांचा नवा प्रस्ताव अण्णांना अमान्य, माजी मंत्री महाजन यांची शिष्टाई चौथ्यांदा निष्फळ; उपोषणावर ठाम

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी कायद्यासंदर्भात तयार केलेला मसुदा चौथ्यांदा अमान्य केला. केंद्र सरकारच्या वतीने भाजप नेते तथा माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी अण्णांची भेट घेऊन त्यांना नव्या प्रस्तावाचे प्रारूप सादर केेले. मात्र अण्णांचे समाधान झाले नसल्याने महाजन यांची शिष्टाई निष्फळ ठरली. त्यामुळे शनिवार, ३० जानेवारी रोजी राळेगणसिद्धी येथे उपोषण करण्याच्या निर्णयावर अण्णा ठाम आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी राळेगण येथील उपोषणावेळी अण्णांच्या विविध मागण्यांचा विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होेते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी केंद्राने हालचाली सुरू केल्या आहेत. बुधवारी फडणवीस आणि महाजन यांनी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, कृषी सचिवांशी चर्चा केली. या समितीतील शासकीय सदस्य, कार्यकक्षा, कालमर्यादा आदींबाबत प्रारूप प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो घेऊन महाजन राळेगणसिद्धीला आले होते.

समितीत अशासकीय सदस्य कोण असावेत याबाबत चर्चा झाली. चर्चेनुसार समिती स्थापनेच्या प्रस्तावाला अंतिम रूप देऊन फडणवीस आणि आपण कदाचित शुक्रवारी राळेगणसिद्धीत येऊ. वेळ पडल्यास ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे ते केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी हे हजारेंशी चर्चा करण्यासाठी येतील, असे महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

ठोस निर्णयाची अपेक्षा : गिरीश महाजन यांनी दिलेल्या प्रारूप प्रस्तावाचा भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे तज्ज्ञ अभ्यास करून प्रस्ताव स्वीकारायचा किंवा नाही याविषयी निर्णय घेतील. आम्ही चर्चेस तयार आहोत. मात्र, आता ठोस निर्णयाची आवश्यकता आहे. - अण्णा हजारे