समावेशित शिक्षणाते तीनतेरा:विद्यार्थ्यांच्या‎ हाती सहा नव्हे, साडेतीन हजारच; ‎ उशिरा मिळणाऱ्या निधीमुळे नियोजन कोलमडले‎

समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील‎ दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विविध भत्ते व सहाय्यक साधनांच्या‎ खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.‎ मदतनीसभत्ता, प्रवासभत्ता यासाठी प्रत्येकी ६ हजार रूपये‎ भत्ता देण्याची तरतूद आहे.

परंतु, मंजूर निधी व त्या तुलनेत‎ वाढलेले प्रस्ताव यामुळे जिल्हास्तरावर समान वाटपाचे‎ धोरण घेतल्याने, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या हाती साडेतीन ते‎ चार हजारच दिले जात असल्याचे समोर आले आहे.‎ समावेशीत शिक्षण उपक्रमांतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना‎ शिक्षणाची समान संधी देऊन प्रोत्साहनासाठी अर्थसहाय्य‎ दिले जाते.

२०२२-२०२३ शैक्षणिक वर्षात प्राथमिक व‎ माध्यमिक विभागासाठी सुमारे ६ कोटी ६९ लाख रूपयांच्या‎ निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने शासनाकडे‎ पाठवला होता. परंतु, प्रत्यक्ष ३.७९ कोटीच प्राप्त झाले.‎ जिल्ह्यात पू‌र्व प्राथमिक ते माध्यमिक सुमारे ११ हजार ३२०‎ दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना समग्र‎ शिक्षा समावेशित शिक्षण प्रकल्पांतर्गत विविध सहाय्यक‎ साहित्यासह ६ हजार प्रवास भत्ता, विद्यार्थ्यांना शाळेत‎ घेऊन येणाऱ्या पालक अथवा सहाय्यकास मदतनीस भत्ता‎ ६ हजार रूपये देण्याची योजना आहे.

परंतु, शासनाकडून‎ भत्यासाठी मंजूर प्रस्तावाच्या तुलनेत पाठवलेले प्रस्ताव‎ जास्त असल्याने साडेतीन ते पावणेचार हजार विद्यार्थ्यांना‎ मिळाले. त्यामुळे सरकारी योजनेतील लाभाचा आकडा व‎ प्रत्यक्ष लाभ यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.‎

65.72‎ लक्ष राहिले‎ शिल्लक‎

६५.७२ लक्ष निधी‎ गेला माघारी‎ शासनाने समावेशित शिक्षण अंतर्गत‎ फेब्रुवारीमध्ये जिल्ह्यातील ११ हजार‎ ३२० दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सहली,‎ जनजागृती, शिबिरे, थेरपीसेवेसाठी‎ उशिरा निधी उपलब्ध झाला.‎ त्यामुळे ६५ लाख ७२ हजारांचा‎ निधी अखर्चित राहिला आहे. तर‎ त्यामुळे हा निधी माघारी जाणार‎ आहे. निधी उशिरा उपलब्ध होत‎ असल्याने योजनेच्या मुळ‎ उद्देशापर्यंत पोहोचण्यात अडथळे‎ निर्माण झाले आहेत.‎