खासदार, आमदारांची पेन्शन बंद करा:सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा - प्रदेश काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस विनायकराव देशमुखांची मागणी

खासदार, आमदारांची पेन्शन रद्द करून राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा," अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस विनायकराव देशमुख यांनी सोमवार (13 मार्च)ला केली आहे.

याबाबत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 2023-24या वर्षात छत्तीसगडचा जीडीपी 4,34,0000कोटी होता.

पंजाबचा 6,29,000कोटी, राजस्थानचा 13,34,000 कोटी असा जीडीपी होता. महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35,81,000कोटी इतका आहे. म्हणजेच छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला तरी महाराष्ट्राहून जवळपास 11,50,000 कोटीने कमी आहे. मात्र, तरी देखील या तिन्ही राज्यांनी आणि हिमाचल प्रदेशने देखील जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तरी देखील महाराष्ट्रातील सरकार जुन्या पेन्शन योजनेचा निर्णय घेत नाही, हे दुर्दैवी आहे.

एकीकडे राज्य सरकार जुन्या पेन्शन योजनेमुळे राज्य दिवाळखोरीत निघेल, अशी मांडणी करीत आहे .मात्र ही मांडणी करत असतानाच अन्य बाबींकडे डोळेझाक करीत आहे. आमदारांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या पेन्शन साठी किती प्रचंड रक्कम खर्च केली जातो, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. असे देशमुख यांनी म्हटले आहे.

सरकारी निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ताटातील घास ओढून घेण्याची सत्ताधाऱ्यांची ही प्रवृत्ती अत्यंत निंदनीय आहे. या सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने ही जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी. काँग्रेस पक्षाची सत्ता असलेल्या राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेसने तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, त्यांच्या नातेवाईकांनी व कुटुंबीयांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांचे हित हे काँग्रेस पक्षच जपू शकतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सक्रिय असून सरकारने लवकरच निर्णय न घेतल्यास राज्यात मोठा उद्रेक होऊ शकतो , असेही देशमुख म्हणाले.

जुनी पेन्शन योजना राज्याला का शक्य नाही

छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल सारख्या राज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य झाले आहे , मग महाराष्ट्रासारख्या राज्यालाच हे का शक्य होत नाही ?,असा सवालही देशमुख यांनी विचारला आहे.