आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद:30 लाख लहान मोठ्या जनावरांच्या संवर्धनासाठी अवघे 232 कर्मचारी; पशुसंवर्धन विभागाच्या 45 जागा रिक्त

नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अहमदनगर जिल्हा दूध उत्पादनात राज्यात अव्वल असून मोठ्या जनावरांची संख्या १६ लाख तर लहान जनावरांमध्ये १४ लाख लहान शेळ्या-मेढ्यांचा समावेश आहे. या जनावरांच्या आरोग्यासह चांगल्या वानाच्या संवर्धनासाठी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात ४५ पदे रिक्त असून अवघ्या २३२ कर्मचाऱ्यांवरच पशुसंवर्धनाची धुरा आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ४५ जागा रिक्त आहेत. जिल्ह्यात सर्वाधिक सुमारे २५ लाख लिटर दररोजचे दुध उत्पादन होते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात १६ लाख मोठी जनावरे व लहान १४ शेळ्या-मेढ्यांची संख्या आहे. ही राज्यात सर्वाधिक पशुधन संख्या अहमदनगर जिल्ह्यातच आहे. जनावरांच्या संवर्धनासाठी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे गावपातळीवर कार्यरत असलेल्या सुमारे २१६ दवाखान्यातून विविध रोगांचे लसीकरण केले जाते. तसेच डांगी महोत्सवाचे आयोजन करून पशुपालकांना प्रोत्साहनपर अनुदान व योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. तथापि, या विभागात २३२ कर्मचारी व ८८ अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यातच प्रामुख्याने वर्ग तीनचे सर्वाधिक ३५ जागा रिक्त आहेत. शासनाची सरळसेवा भरती रखडल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडचणी वाढल्या आहेत.

साथरोग नियंत्रणासाठी ११ लाख लसीकरण
पावसाळ्यात मोठ्या जनावरांना घटसर्प, आंत्र विषार, फऱ्या रोग नियंत्रणासाठी ११ लाख लसीकरणाचे नियोजन आखले आहे. घटसर्पच्या ३ लाख २० हजार, फऱ्या आजाराच्या ५ लाख ५० हजार तर आंत्र विषारच्या २ लाख ३० हजार मात्र, पहिल्या टप्प्यात पशु वैद्यकीय दवाखान्यांत रवाना केल्या असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिली. कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने अंमलबजावणीचे आव्हान आहे.

पशुधन पर्यवेक्षक पदावर प्रभारी राज
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागांतर्गत श्रेणी एक व श्रेणी दोनचे दवाखाने कार्यरत आहेत. परंतु, श्रेणी दोनवर कार्यरत असलेल्या पशुधन पर्यवेक्षकाच्या सर्वाधिक ३५ जागा रिक्त असल्याने या पदाचा अतिरिक्त भार जवळच्या दवाखान्यातील पर्यवेक्षकावर सोपवलेला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचा ताण वाढलेला आहे. तसेच पशुधन अधिकाऱ्यांच्याही ५ जागा रिक्त असल्याने त्या जागांचा भार इतर अधिकाऱ्यांवर आहे.

बातम्या आणखी आहेत...