आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावकारकी:20 हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश ; तक्रारीनंतर केली दप्तर तपासणी

नगर / दीपक कांबळे2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्यात परवानाधारक सावकरांना नियमांच्या चौकटीत कर्ज वितरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु, बहुतांश भागात विनापरवाना खासगी सावकारांचेही पेव फुटले आहे. सावकारी अधिनियमाप्रमाणे जिल्हा उपनिबंधक स्तरावर दाखल १०२ तक्रारींपैकी १६ प्रकरणात २० हेक्टर ९२ आर जमिन परत करण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत.

जिल्ह्यात परवानाधारक सावकारांची संख्या नोव्हेंबर २०२१ अखेर १३१ आहे. ही संख्या दरवर्षी वाढत आहे. परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केलेले नाही. व्यापारी व बिगर व्यापारी कर्ज वाटप केल्याची नोंद उपनिबंधक कार्यालयाकडे आहे. परंतु, विनापरवाना बेकायदेशीर सावकारांकडून जमिनी लुबाडण्याचा गोरख धंदा सुरूच आहे. केवळ दाखल तक्रारींवर सुनावणी सुरू आहेत. जिल्ह्यात खासगी सावकारकिचे जाळे वाढतच असून त्याची कुठेही नोंद नाही, तसेच तक्रार करण्यासही पिडीत नागरिक पुढे येत नसल्याने, विनापरवाना सावकारांची शोध मोहिम थंडावली आहे. सावकारी अधिनियम कलम १८ प्रमाणे १०२ तक्रारी अपीलात दाखल झाल्या होत्या.

त्यापैकी ९६ अपीलांची सुनावणी होऊन निर्णय दिले. त्यात १६ अपीलांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांची २० हेक्टर ९२ आर जमिन परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. हे निर्देश तलाठी, तहसीलदार, प्रांत संबंधित शेतकरी व सावकाराला देण्यात आले. ६ अपीलांवर सुनावणी सुरू आहे.

जमीन परतीचे नियम सावकारी अधिनियम कलम १६ नुसार सावकराकडील दस्तऐवज तपासणी करता येते. तसेच कोणत्या अधिपत्राशिवाय अभिलेखाचा शोध घेता येतो. तसेच कलम १७ नुसार दप्तर तपासणीत बेकायदेशीरपणे सावकरकीचा धंदा करणाऱ्याच्या ताब्यातील तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश देऊ शकतो. त्यानंतर ९० दिवसांत मालमत्तेवरील दाव्याबाबत नोटिस बजावून जिल्हा निबंधक निर्णय घेतात.

१४ सावकारांवर गुन्हे तालुकाउपनिबंधकामार्फंत आलेल्या अहवालानुसार प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर सावकारांवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत कलम ३९ नुसार १४ बेकायदेशीर सावकारांवर तालुका पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सहकार विभागाकडून सावकारकीप्रकरणी छापेमारीचे प्रमाण कमी असून तक्रारीनंतरच तपासणीला गती मिळते.

२३ परवाने केले रद्द दरवर्षी मार्चअखेर तालुका उप व सहाय्यक निबंधकामार्फंत परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या कर्जवाटपाची तपासणी करण्यात येते. तपासणी कर्जवाटपाचे व्याजदर, वसुली, नोंदी याची खात्री करून प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला सादर केले जातात. त्यानुसार त्रुटी आढळून आलेल्या २३ सावकरांचे परवाने चार ते पाच वर्षात रद्द करण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...