आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पडसाद:पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून पाणी योजनेच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव; महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावाविरोधात उमटल्या संतप्त प्रतिक्रिया

नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठा योजना, व्यवस्थापन व वितरण यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून हा प्रस्ताव करण्यात आल्याचा दावा स्थायी समिती सभापती कुमारसिंह वाकळे यांनी केला आहे. तर प्रस्ताव करणाऱ्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देऊन घरी पाठवावे, अशी मागणी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी केली. हा प्रस्ताव मंजूर होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेचे शहर प्रमुख संभाजी कदम यांनी दिला आहे.

मुळातच कोट्यवधी रुपये खर्चून पाणी योजना सक्षम केलेली आहे. स्थायी समितीने पाणीपुरवठा विभागाला आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळोवेळी प्रस्ताव मंजूर केलेले आहेत. आवश्यक असेल तर त्यांनी आणखी कर्मचारी उपलब्ध करून घ्यावेत. सर्व यंत्रणा उभारण्यात आल्यानंतर खासगीकरणाची गरजच काय? असा सवाल वाकळे यांनी केला आहे. अमृत योजना अंतिम टप्प्यात आहे. संपूर्ण यंत्रणा सक्षम होत असताना मनपाने कुशल अभियंते व इतर आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून घ्यावेत. त्यामागे ज्या कुणाचा स्वार्थ असेल, तो साध्य होऊ देणार नाही, असा इशारा कदम यांनी दिला आहे. अगोदर सिटी बस, कचरा संकलन, मग प्रसिद्धी, पथदिवे आणि आता पाणी पुरवठा खासगीकरण प्रस्ताव म्हणजे पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी आयत्या पिठावर रेघा मारणार का? प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घ्यावा. ज्या अधिकाऱ्यांची काम करायची इच्छा नसेल, अशा अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देऊन हकालपट्टी करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली.

अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना घरी पाठवण्याची मागणी

खासगीकरण कुणासाठी?
भ्रष्ट पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी मनपाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. यापूर्वी खासगीकरण केलेल्या प्रकल्पांचे काय झाले, त्याचे परिणाम आजही भोगत आहोत. त्यानंतरही असे प्रस्ताव मनपातील अधिकारी आणतातच कसे? हे खासगीकरण नेमके आहे कुणासाठी? खासगीकरणातून लोकप्रतिनिधी, नेत्यांची घरे भरण्याच्या या प्रकाराला विरोध करावाच लागेल. सावध व्हा, अन्यथा येणारा काळ माफ करणार नाही.
अभय आगरकर, माजी नगराध्यक्ष.

फक्त मनपा विकणे बाकी
काँग्रेसचे शिष्टमंडळ आयुक्तांची भेट घेऊन खासगीकरणाला विरोध करणार आहे. यापूर्वी पथदिव्यांचे खाजगीकरण केले. त्याचा बोजवारा उडालेला आहे. वीज बिलामध्ये घट झाली नाही. घनकचरा प्रकल्पाचे खासगीकरण केले. तेथेही खोटी बिले लावली गेली. पाणीपुरवठ्याचेही खासगीकरण करणार. आता फक्त महापालिका विकणे बाकी आहे. मनपाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा डाव आहे. हा डाव आम्ही हाणून पाडू.''
किरण काळे, शहर जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस.

संपूर्ण खासगीकरण करावे
शहरातील पथदिवे व्यवस्था, घनकचराचे प्रकल्प, आरोग्य सेवक व फवारणी खासगीकरणातून होत आहे. त्याच्या जोडीला आता पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण केल्यानंतर फक्त नगररचना विभाग आणि कर संकलन विभाग राहील. त्याचेही खासगीकरण करावे. म्हणजे संपूर्ण मनपाचे खासगीकरण होऊन, निधीच्या टक्केवारीचे वाटप वाचेल. त्यामुळे पालिकेचे खासगीकरण करावे, अशी मागणी करून याचिका दाखल करू.''
सुहास मुळे, अध्यक्ष, जागरूक नागरिक मंच.

प्रसंगी न्यायालयात जाणार
मनपाने कशाच्या आधारावर प्रस्ताव केला याबाबतच संभ्रम आहे. कोट्यवधींची यंत्रणा खासगी संस्थेला चालवायला दिल्याने मनपाला यातून उत्पन्न मिळणार आहे का? आजही मनपा कर्मचाऱ्यांच्या जीवावरच शहरात पाणीपुरवठा सुरू आहे. मग या विभागात व यंत्रणावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे काय? युनियनचा या प्रस्तावाला विरोध आहे. या खासगीकरण विरोधात न्यायालयातही आव्हान देऊ.''
अनंत लोखंडे, अध्यक्ष, मनपा कामगार युनियन

बातम्या आणखी आहेत...