आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:बंद एफएसटीपीमुळे मानांकन घसरले; ओडीएफ सर्वेक्षणात मनपाने प्रकल्प सुरू असल्याची दिली खोटी माहिती

मयूर मेहता | नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सेप्टिक टँकमधून उपासल्या जाणाऱ्या मैल्यावर एफएसटीपी प्रकल्पात प्रक्रिया होऊन पाण्याचा पुनर्वापर केल्याची खोटी माहिती महापालिकेने ओडीएफ सर्वेक्षणात दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सर्वेक्षणात प्रकल्प कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिकेला यंदा ओडीएफ प्लस प्लस ऐवजी केवळ ओडीएफ दर्जा देण्यात आला आहे. लाखो रुपये खर्चूनही केवळ प्रकल्प बंद असल्याने महापालिकेचे मानांकन घसरले आहे.

शासनाने दिलेल्या २६ लाख रुपयांच्या निधीतून २० केएलडी क्षमतेचा एसटीपी प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे. मात्र, केवळ प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हा प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. हागणदारी मुक्तीसाठी शासनाच्या पथकाकडून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणात महापालिकेने प्रकल्प सुरू असल्याचे नमूद केले होते. प्रकल्पात प्रक्रिया होऊन उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा पुनर्वापर केल्याचा अहवालही जोडण्यात आला होता. मात्र, सर्वेक्षणाचा निकाल देताना हा प्रकल्प कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच अहवालात प्रकल्पाचा फोटो व महापालिकेने सादर केलेला अहवालही पुरावा म्हणून देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणात महापालिकेने खोटी माहिती सादर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मनपाने मानांकन घसरल्याची माहिती लपवली
सर्वेक्षणात केलेल्या तपासणी दरम्यान एफएसटीपी प्रकल्प कार्यरत असता, तर महापालिकेला ओडीएफ प्लस प्लस मानांकन मिळाले असते. मात्र, मे महिन्यात देण्यात आलेल्या निकालामध्ये महापालिकेला केवळ ओडीएफ दर्जा देण्यात आला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात थ्री स्टार मानांकन मिळाल्याचा डंका पिटणाऱ्या महापालिकेने ओडीएफ सर्वेक्षणात मानांकन घसरल्याची माहिती मात्र दोन-तीन महिन्यांपासून लपून ठेवल्याचेही समोर आले आहे.

एफएसटीपी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीवर खर्चाचा घाट
महापालिकेने मागील तीन महिन्यांसाठी खाजगी ठेकेदार संस्थेला एफएसटीपी प्रकल्प देखभाल दुरुस्ती व प्रक्रिया करण्यासाठी दिला होता. त्यासाठी संस्थेला मनपाकडून लाखो रुपये मंजूर करण्यात आले होते. प्रकल्प देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी सदर संस्थेची असताना त्यांच्या ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने स्वखर्चातून प्रकल्प दुरुस्ती करण्याचा घाट घातल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

निविदा न काढता मुदतवाढीचा प्रस्ताव
सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात तीन महिन्यांसाठी एका संस्थेला प्रकल्पाचा ठेका दिला होता. त्याची मुदत ९ ऑगस्टला संपुष्टात आली आहे. तत्पूर्वीच महापालिकेने देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निविदा काढणे आवश्यक होते. मात्र निविदा प्रक्रिया न राबवता पुन्हा त्याच संस्थेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...