दर्जेदार शिक्षण:शिष्यवृत्तीतील जाचक अटी शिथिल करा : आमदार तांबे

शिक्षण समाज प्रगतीचे माध्यम आहे. आदिवासी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. या समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती पुरेशी नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना योजनेची माहिती नसल्याने व जाचक अटींमुळे अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो. या अटी शिथिल कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली.

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात आमदार डॉ. तांबे म्हणाले, राज्यातील अनेक भागात आदिवासी समाज विखुरलेला आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण सर्वात महत्त्वाचे माध्यम आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ होण्यासाठी त्यात अधिक सुलभता आणावी. योजनेची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी, यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करावे. आदिवासी विद्यार्थी गरीब असल्याने परदेशी शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती कमी पडते, यासाठी शिष्यवृत्तीत वाढ करावी. याबाबत सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल, असे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी लेखी उत्तराद्वारे विधान परिषदेत आश्वासित केले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या सर्व जागांसाठी तातडीने भरती करावी, अशी मागणी देखील आमदार डॉ. तांबे यांनी यावेळी केली. राज्यभरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा होणार आहे. शासनाच्या विविध योजना तळागाळातील विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष पाठपुरावा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंद संचारला आहे. या मागणीबद्दल आदिवासी विद्यार्थी व समाजसेवी संघटनांनी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांचे अभिनंदन केले.