दिव्य मराठी विशेष:पाणी योजनांची जबाबदारी समित्यांची, नोटिसा मात्र सीईओंना; 52.82 कोटींची थकबाकी, प्रादेशिक पाणी योजनांचे वीजमीटर सीईओंच्या नावावर

जिल्हा परिषदेने प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना स्थानिक पातळीवर समित्या स्थापन करून हस्तांतर केल्या आहेत. त्यामुळे या योजनांची थकबाकी भरण्याची जबाबदारी संबंधित पाणीपुरवठा समित्यांवर आहे. तथापि, योजनांवरील वीजमिटर अजूनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्याच नावे असल्याने, महावितरणने मागील काही दिवसांत तब्बल ५२ कोटी ८२ लाखांच्या थकबाकीपोटी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

जीवन प्राधिकरणामार्फत जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना मागील काही वर्षांत विकसित करण्यात आल्या आहेत. या योजना जीवन प्राधीकरणाने जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत केल्या होत्या. २०११-२०१२ च्या दुष्काळी परिस्थितीत काही योजना जिल्हा परिषद स्तरावर चालवण्यात आल्या. त्यानंतर या योजना स्थानिक पातळीवर समित्या स्थापन करून जिल्हा परिषदेने हस्तांतरित केल्या. योजनेतील लाभार्थी ग्रामपंचायतींवर या योजनांच्या देखभालीची जबाबदारी सोपवण्यात आली. योजनांवरील वीजबिल भरण्याची जबाबदारीही स्थानिक समित्यांची आहे.

तथापि, समित्यांमधील ग्रामपंचायतींना थकबाकी भरणे आवाक्याबाहेर गेल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढत आहे. तथापि, योजनेचे वीजमिटर जिल्हा परिषदेच्या नावे असल्याने महावितरणच्या नोटिसांना मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच सामोरे जावे लागत आहे. मागील काही दिवसांत ९ योजनांच्या थकबाकीपोटी महावितरणने १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देत नोटिसा बजावल्या आहेत. निर्धारीत कालावधीत बिलाचा भरणा केला नाही, तर वीजपुरवठा खंडित करण्याचाही इशारा दिला आहे.