विद्यार्थ्यांना मारहाण:शिरपुंजे आश्रमशाळा अधीक्षकांची सात विद्यार्थ्यांना मारहाण; आमदांनी घेतली भेट

तालुक्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा शिरपुंजे येथील ७ आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतीगृह अधीक्षक अश्विन पाईकराव यांनी पेटलेल्या लाकडाने बेदम मारहाण केली असून अधीक्षकास तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशनने केली आहे. शिरपुंजे आश्रमशाळेतील सात विद्यार्थ्यांना जळत्या लाकडाने अंगावर वळ उठेपर्यंत मारहाण केल्याचा आरोप डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशनने केला आहे. आमदार किरण लहामटे यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन विचारपूस केली. तसेच चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

वसतीगृह अधीक्षक अश्विन पाईकराव यांनी केलेल्या या अमानुष कृत्याचा डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डी.वाय.एफ.आय.) या युवक संघटनेकडून तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. आदिवासी समाजाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यास कम्युनिस्ट पक्षाचे तत्कालीन आमदार बी. के. देशमुख यांनी सभागृहात आश्रमशाळांची संकल्पना राज्यभर राबवण्याची मागणी केली होती. परिणामी तत्कालीन सरकारने या संकल्पनेतून परिणामकारकतेचा अभ्यास करण्यासाठी बी. के. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार आदिवासीबहुल भागांतून आश्रमशाळांचा पॅटर्न राज्यभर पोहचवणाऱ्या माजी आमदार बी. के. देशमुख यांच्या अकोले तालुक्यातूनच आश्रमशाळांची दैना झाली आहे, असा आरोप डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशनने केला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रशासनाने ही बाब लक्षात घेता मारहाण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, चौकशी होईपर्यंत अधीक्षकांना निलंबित करावे, चौकशीअंती ते दोषी आढळल्यास कायमस्वरूपी कामावरून काढून टाकावे, आश्रमशाळांची दुरावस्था दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ मेंगाळ, सरचिटणीस गोरख अगिवले, सदस्य वामन मधे, नाथा भहुरले, वाळीबा मेंगाळ, अजित भांगरे, सुरेश गिऱ्हे यांनी केली आहे.

अामदार लहामटे यांचे चाैकशीचे अादेश घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आमदार डाॅ. किरण लहामटे यांनी पिडीत विद्यार्थ्यांची समक्ष भेट घेतली. त्यांच्याकडून घटना जाणून घेत राजूर येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्पाधिकारी राजेश भवारी यांना चौकशीचे अादेश दिले अाहेत. तसेच चाैकशी पूर्ण करून दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले अाहेत. डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशनने केली अधीक्षकांच्या तत्काळ निलंबनाची मागणी