गायरानावरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश:राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल करावी, राजेंद्र निंबाळकरांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या शासनाच्या 4 एप्रिल 2002 शासन निर्णयाची माहिती उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून न दिल्याने उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी दिले आहेत.

राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप याचिका दाखल करून अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या निर्णयास स्थगिती मिळवावी अशी, मागणी श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

निंबाळकर म्हणाले, शासकीय जागेवरील निवासी तसेच वाणिज्य प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 28 सप्टेंबर 1999 ला युती सरकारच्या काळात झाला. या निर्णयानंतर अवघ्या एक महिन्यात विधानसभा भंग होऊन मुदतपूर्व निवडणूक झाली होती. यात युती सरकारचा पराभव होऊन काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार अस्तिवात आले होते. त्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने हा शासन निर्णय अडगळीत पडला.

4 एप्रिल 2002 रोजी विलासराव देशमुख यांनी या शासन निर्णयाचे पुनरूर्जीवन केले. 1 जानेवारी 85 ऐवजी 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला पण हाही शासन निर्णय अडगळीत पडला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मी स्वतः (राजेंद्र निंबाळकर) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने 23 जून 2015 रोजी या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देऊनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.

नुकतेच न्यायालयात दाखल सुमोटो याचिकेत सरकारने 4 एप्रिल 2002 चा शासन निर्णय निदर्शनास आणून दिला नाही. त्यामुळे आता न्यायालयाने ऑक्टोबर 2022 च्या आदेशात गायरान वरील अतिक्रमणे काढण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. मागील अनेक वर्षात गायरानावर मोठ्या प्रमाणात वसाहती वाढल्या आहेत. या वसाहती हटवल्या तर अनेकजण बेघर होतील. त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका न्यायालयात दाखल करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.

काय आहे 4 एप्रिल 2002 चा शासन निर्णय

1 जानेवारी 1995 पूर्वीची सरकारी जागेवरील अतिक्रमने नियमित करण्याची तरतूद या शासन निर्णयात आहे. झोपडपट्टी धारकांना अतिक्रमण झालेल्या दिवशीच्या बाजार भावा एवढी , झोपडपट्टी व्यतिरिक्त अतिक्रमण धारकांना अडीचपट, अतिक्रमण वाणिज्य प्रयोजनासाठी असलेल्या अतिक्रमित धारकांकडून पाचपट रक्कम आकारून अशीअतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद आहे. या जागांचे ले- आऊट करण्यासाठी ग्रामीण भागात तहसीलदार तर शहरी भागात महापालिका आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश या निर्यात आहेत. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास झोपडपट्टी धारक जागेचा खऱ्या अर्थाने मालक होईल, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.