स्वनिधीतून शुल्क:स्कॉलरशिप परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शिक्षकांकडून वसूल करणार

स्कॉलरशिप परीक्षेसाठी बसलेल्या १७ हजार ५५१ जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांचे सुमारे २९ लाख ९९ हजार रूपयांचे शुल्क जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून भरले आहे. तथापि, जि.प. शाळेतील जे विद्यार्थी या परीक्षेला बसले नाहीत, त्यांचा खर्च वाया गेला आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचा अहवाल जिल्हा परिषदेने मागवला आहे. हा खर्च संबंधित शिक्षकांकडून वसूल करण्याचे नियोजन प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्यावतीने घेण्यात आलेली स्कॉलरशिप परीक्षा रविवारी (३१ जुलै) जिल्ह्यातील ३७२ केंद्रांवर झाली. या परीक्षेसाठी पाचवी व आठवीतील ५२ हजार २६३ विद्यार्थी बसले होते. परीक्षेसाठी पाचवीचे ३२ हजार २३९ तर आठवीचे २० हजार २४ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी सुमारे ३ हजार विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेला दांडी मारली आहे. या परीक्षेत जिल्हा परिषद शाळा तसेच खासगी शाळांमधील विद्यार्थी बसले होते. या परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० रूपये प्रवेश शुल्क व १५० रुपये परीक्षा शुल्क होते. तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ५० रूपये परीक्षा शुल्क तर ७५ रूपये परीक्षा शुल्क होते.

जिल्हा परिषद शाळांतील पाचवीच्या १५ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांसाठी २७ लाख २५ हजार ४२५ रूपये शुल्क तर आठवीच्या १ हजार ६७० विद्यार्थ्यांसाठी २ लाख ७४ हजार २५० रूपये शुल्क जिल्हा परिषदेने भरले होते. परंतु, गैरहजर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क वाया गेले आहे. याप्रकरणी गैरहजर सुमारे ३ हजारपैकी जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या मागवली आहे. त्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून वसुलीची प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर होणार आहे.

सबळ कारणांचा विचार
जे विद्यार्थी आजारासह विविध सबळ कारणे असतील तरच संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडून हे शुल्क वसूल केले जाणार नाही. परंतु, सबळ कारण नसताना विनाकारण जर विद्यार्थी परीक्षेला गैरहजर असतील तर त्याची वसुली शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांकडून होऊ शकते.