लढा:संभाव्य उत्पन्न वाढीचा अहवाल शासनाला सादर करा ; कामगार युनियनचा सात दिवसांचा दिला अल्टीमेटम

महापालिका कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास वेतन खर्चामध्ये २० कोटींनी वाढ होणार आहे. सदर वाढीव खर्च करण्यासाठी संभाव्य उत्पन्न वाढीचा अहवाल शासनाकडे सादर झालेला नाही. त्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे येत्या सात दिवसात अहवाल सादर न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. सेवा ठप्प झाल्यास याची सर्व जबाबदारी महापालिकेची असेल, असा इशारा कामगार युनियनने दिला आहे. अध्यक्ष अनंत लोखंडे व सचिव आनंदराव वायकर यांनी याबाबत आयुक्त शंकर गोरे यांना पत्र धाडले आहे. कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे व ३०५ व ५०६ सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. दोन्ही प्रस्तावांच्या मान्यतेसाठी युनियनच्या वतीने वारंवार शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे. महापालिका प्रशासनानेही शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय युनियनच्या मागील आंदोलनात घेण्यात आला. असे असूनही प्रशासनामार्फत पाठपुरावा होत नाही. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास वेतन व पेन्शन अदा खर्चात दरवर्षी सुमारे २० कोटींचा आर्थिक बोजा मनपावर पडणार आहे. या भरपाईसाठी कशाप्रकारे उत्पन्नात वाढ करणार, याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिलेले आहेत. प्रस्ताव नगरविकास विभागास सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच महापालिका क्षेत्रातील स्थावर मालमत्तांचे फेर मुल्यांकन (रिव्हिजन) करण्यासाठी एजन्सी नेमली जाईल असे सांगितले. सदर फेर मुल्यांकन झाल्यानंतर संभाव्य वाढीव मालमत्ता कर वसुलीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून २० कोटी रुपयांचा भार भरून काढणे शक्य असल्याचा प्रस्तावही शासनास सादर करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेलेच नाही. कोणताही संभाव्य उत्पन्न वाढीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष व नाराजी आहे. येत्या ७ दिवसात यावर कार्यवाही न झाल्यास त्यानंतर कुठल्याही क्षणी व कुठल्याही दिवशी महानगरपालिका कामगारांचे तीव्र आंदोलन सुरु होईल. परिणामी महापालिकेतील अत्यावश्यकसह सर्व सेवा ठप्प झाल्यास त्याची जबाबदारी ही महापालिकेवर राहील, असा इशारा युनियनने दिला आहे.

वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याच्या हक्कापासून वंचित ३०५ व ५०६ सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता मिळावी, यासाठी पाठपुरावा प्रशासनाकडून होत नाही. त्यामुळे सफाई कामगारांचे वारस महापालिकेच्या सेवेत वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याच्या हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे सफाई कामगारांमध्येही तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.