दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:साखर उद्योग बायोगॅसकडून सीएनजी निर्मितीकडे; इंधन आयातीचा खर्च वाचणार

पेट्रोल, डिझेलचे वाढते दर व सीएनजी इंधनाची कमतरता यावर पर्याय म्हणून महाराष्ट्रासह देशभरातील साखर उद्योग आता बायोगॅस निर्मितीकडे वळले असून याद्वारे सीएनजी निर्मिती केली जाईल. गेल्या दोन वर्षांत बायोगॅस प्रकल्पाच्या मागणीत देशभरात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान राज्यातील साखर उद्योग बायोगॅसच्या प्रकल्पातून निर्मित सीएनजी वितरणासाठी स्वतःच्या जागेत सीएनजी पंप सुरू करून इंधनावर होणारा खर्च वाचवण्याबरोबरच अन्य वाहनांना सीएनजीचे इंधन पुरवणार आहे.

अहमदनगरच्या नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील साखर उद्योगांसाठी लागणारे बाॅयलिंग हाऊस (प्रकल्प) तयार करणाऱ्या “श्री जी’ या इंजिनियरिंग उद्योगांने बायोगॅस प्रकल्प निर्मितीसाठी नुकताच जर्मनीतील कंपनीची करार केला आहे. युरोप व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील विविध सेंद्रिय खत साठा वापरून हा उद्योग समूह जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक बायोगॅस प्रकल्प उभारून भारतासह विविध देशातील साखर उद्योगांना हे तंत्रज्ञान देणार आहे.

केंद्र सरकारचे अनुदान
बायोगॅस प्रकल्पासाठी ५० कोटी खर्च येतो. केंद्राने अशा प्रकल्प निर्मितीसाठी कारखान्यांना क्षमतेनुसार २५ लाख ते १० कोटींचे अनुदान सुरू केले आहे.
बायोगॅसच्या माध्यमातून सीएनजी इंधनाबरोबरच वीजनिर्मितीही केली जाणार आहे. खासगी उद्योगांसाठी अति उष्ण प्रकल्पासाठीदेखील या बायोगॅसचा इंधन म्हणून वापर करता येणे शक्य होणार आहे.
ओला कचरा, पोल्ट्री खतातून बायोगॅस सांडपाणी, सेंद्रिय कचरा, ओला, अन्न कचरा, दुग्धजन्य-पोल्ट्री खत, मत्स्यपालन सांडपाणी, घरगुती व परिसरातील कचरा या माध्यमातून हे बायोगॅस प्रकल्प उभारले जातील. शिवाय साखर उद्योगातील सांडपाणी व अन्य कचऱ्याचाही वापर केला जाईल.

अनेक उद्योगांकडून बायोगॅस प्रकल्पासाठी विचारणा
बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी मोठा खर्च येत असल्यामुळे अनुदान मिळावे, अशी मागणी उत्तर प्रदेशातील ऑल इंडिया नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूटचे संचालक नरेंद्र मोहन यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्राने बायोगॅस प्रकल्पांना अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आता अनेकांकडून विचारणा होत असून बायोगॅस प्रकल्पांच्या मागणीत ४०% वाढ झाली. - दिनेशचंद्र अग्रवाल, संचालक, श्रीजी प्रोग्रेस इंजिनियरिंग वर्क, अहमदनगर.