आंदोलन:राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या‎ संपाला पाठिंबा : सुधीर तांबे‎

जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या‎ मागणीसाठी मंगळवारी (ता. १४) राज्यातील‎ सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत.‎ यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती प्रशासकीय‎ भवन येथे आंदोलन करणाऱ्या सरकारी,‎ निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर‎ कर्मचाऱ्यांची भेट घेत माजी आमदार डॉ.‎ सुधीर तांबे यांनी या संपास पाठिंबा दिला.‎

राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक,‎ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका,‎ नगरपालिका, नगरपरिषद व अन्य‎ कर्मचाऱ्यांनाही जूनी पेन्शन योजना लागू‎ करण्याची मागणी तांबे यांनी केली.‎ राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द‎ करुन जूनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू‎ करण्याची सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांची‎ मागणी आहे. त्यासाठी हे कर्मचारी बेमुदत‎ संपावर गेले आहेत.

२००५ पासून सेवेत‎ दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन‎ योजना लागू करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी‎ आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका‎ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन‎ आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेवर‎ मिळत नाहीत. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी‎ ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात,‎ ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्यांसाठी‎ राज्यभरात आंदोलन करण्यात येत आहे.‎ डॉ. तांबे म्हणाले, “सरकारने आर्थिक‎ उत्पन्न कसे वाढेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.‎ या सर्व बाबी शासनाच्या हातात असून,‎ यासाठी राज्य सरकारी, निमसरकारी,‎ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच‎ महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व‎ इतर कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे.‎ मी तीन टर्म आमदार होतो. अनेकदा विधान‎ परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. हरियाणा,‎ झारखंड, राजस्थान सरकारने जूनी पेन्शन‎ योजना लागू केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य‎ सरकारने एक कमिटी स्थापन करून‎ कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.”‎