आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पारनेर:गैरव्यवहाराच्या चौकशीत तहसीलदार देवरेंवरच ठपका, ध्वनिफीत प्रकरणाला वेगळे वळण

पारनेर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी अधिकार नसतानाही तालुक्यातील वर्ग-१ च्या गावांमधील जमिनींच्या ७१ प्रकरणांमध्ये बिगरशेती (अकृषिक) आदेश पारित केले. जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याचा नियमाप्रमाणे लिलाव करून लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा केली नाही, असे विविध ठपके ठेवत तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी, अशी विनंती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना पंधरा दिवसांपूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून केली. त्यामुळे तहसीलदार देवरे यांच्या गाजलेल्या ध्वनिफीत प्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, आमदार नीलेश लंके यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्रासाला कंटाळून आपण आत्महत्येच्या विचारापर्यंत आलो असल्याचे जाहीर करणारी तहसीलदार देवरे यांची ध्वनिफीत समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर फिरली. या ध्वनिफितीने राज्यात खळबळ उडाली. या पार्श्वभूमीवर गैरव्यवहाराच्या चौकशीत दोषी आढळल्याने सहानुभूती मिळवण्यासाठी तहसीलदार देवरे बिनबुडाचे आरोप करत असल्याची प्रतिक्रिया आमदार लंके यांनी दिली. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा आमदार लंके यांच्या संपर्क कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना चौकशी अहवालासोबत पाठवलेले पत्र माध्यमांना देण्यात आले.

तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी विविध प्रकरणांत केलेल्या भ्रष्टाचाराची, गैरव्यवहाराची व पदाचा दुरुपयोग करत केलेल्या बेकायदेशीर कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी तालुक्यातील कर्जुले हर्या येथील अरुण आंधळे व कासारे येथील निवृत्ती कासोटे यांनी पुराव्यांसह महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, उपविभागीय दंडाधिकारी सुधाकर भोसले यांच्याकडे केली होती. तक्रारींची दाखल घ्यावी, यासाठी आंधळे व कासुटे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तसेच नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण, धरणे अशी आंदोलने केली होती. तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी देवरे यांच्याविरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री आव्हाड यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. चौकशी समितीने तक्रारींमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा आधारे देवरे यांनी काढलेल्या आदेशांची चौकशी केली. यात प्रामुख्याने तहसीलदार देवरे यांनी अधिकार नसतानाही तालुक्यातील कर्जुले हर्या येथील संपत आंधळे यांची शेतजमीन नियमबाह्यरित्या बिनशेती (अकृषिक) वापरासाठीचे आदेश (सनद) काढले.

अश्याच पद्धतीने तालुक्यातील वर्ग १ प्रकारच्या गावांमधील ७१ प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीररित्या जमिनी बिगरशेती करण्याचे आदेश काढले, असे चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत आढळून आले. जमिनीच्या बिगरशेती वापराचे आदेश काढण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना (प्रांत) असल्याचे समितीने चौकशी अहवालात स्पष्ट केले. रांजणगाव मशीद व मांडवे खुर्द येथील जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांचे नियमाप्रमाणे लिलाव करून लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करणे आवश्यक असताना देवरे यांनी वाळू साठ्याच्या लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा केली नाही. ही बाबही समितीने केलेल्या चौकशीत पुढे आली. २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील खर्चाचा तपशील माहिती अधिकारात देण्यात टाळाटाळ केल्याचा ठपकाही चौकशी समितीने तहसीलदार देवरे यांच्यावर ठेवला आहे.

२७५ पानी चौकशी अहवाल
विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री आव्हाड यांनी अरुण आंधळे व निवृत्ती कासोटे यांनी तक्रारीत उपस्थित केलेल्या ३० मुद्द्यांच्या आधारे तहसीलदार देवरे यांनी पारित केलेल्या आदेशांची चौकशी केली. या चौकशीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला २७५ पानांचा अहवाल आव्हाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. या अहवालाच्या आधारे तहसीलदार देवरे यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली.

बातम्या आणखी आहेत...