आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुर्लक्ष:निकषानुसार शहरात 8 अग्निशमन केंद्रांची गरज; प्रत्यक्षात 2 कार्यरत ; त्यातील एक बंद

नगर4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहराच्या उपनगर परिसरांचा दिवसेंदिवस विस्तार होत आहे. मात्र, त्यादृष्टीने महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा बळकट करण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शासनाच्या अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत अग्रिशमन केंद्राच्या उभारणीसह वाहन खरेदीसाठीही शासनाकडून निधी मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने निधी मिळण्यात अडचणी आहेत. परिणामी, ८२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र असलेल्या शहरात केवळ दोनच अग्निशमन केंद्रे कार्यरत आहेत.

महापालिका क्षेत्रात मध्य शहरासह सावेडी व केडगाव अशा तीन ठिकाणी अग्रिशमन केंद्र आहेत. त्यातील केडगाव उपकेंद्र वाहन नसल्याने बंदच आहे. लोकसंख्येनुसार शहरात अग्निसुरक्षेसाठी किमान ९ वाहने असणे आवश्यक आहे. मात्र, मनपाकडे सध्या ३ वाहनेच उपलब्ध आहेत. त्यातही एक बंद आहे. उपनगरांचा वाढता विस्तार व मनपा हद्दीचे क्षेत्रफळ पाहता शहरात किमान ६ ते ७ अग्निशमन केंद्रांची गरज आहे. शासनाच्या निकषानुसार १० चौरस किलोमीटर मागे एक अग्निशमन केंद्र आवश्यक आहे. शासनाने २००९ मध्ये अनिसुरक्षा अभियान सुरु केले. यात अग्रिशमन केंद्रासाठी दोन कोटींपर्यंत, तर वाहन खरेदीसाठी ५५ लाखांपर्यंत निधीची तरतूद आहे. मात्र, जागेची अडचण पुढे करत आजतागायत मनपाने प्रस्तावच सादर केलेला नाही. अग्रिशमन केंद्र उभारण्याठी किमान एक ते दीड एकर जागेची अट आहे. मनपाकडे अशी एकही जागा नसल्याचे समजते. शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या अन्य निधी मधूनही या सेवेच्या बळकटी करणाकडे दुर्लक्षच होत आहे.

फक्त चर्चाच; कृती शून्य अग्रिशमन यंत्रणेच्या बळकटीकरणाबाबत अनेकवेळा महापालिकेच्या सभागृहात चर्चा झडल्या. कचरा डेपोला आग लागल्यानंतर अथवा एखादी आगीची दुर्घटना घडल्यानंतर त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांकडून नवीन वाहन खरेदीच्या घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात गेल्या अनेक वर्षांपासून एकही नवीन वाहन अग्रिशमन दलाच्या ताफ्यात समाविष्ट झालेले नाही.

जागेसाठी प्रस्ताव सादर अग्निशमन केंद्रासाठी जागेअभावी महापालिका प्रस्तावही सादर करु शकलेली नाही. अग्निशमन विभागाला जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत यापूर्वीच नगररचना विभागाकडे प्रस्तावही सादर झालेला आहे. मात्र, राजकीय व प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हा प्रस्तावही दुर्लक्षितच आहे.

प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची वाणवा अग्निशमन व्यवस्था ही तातडीची व अत्यावश्यक सेवा आहे. एखादी मोठी घटना घडल्यास नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. असे असतानाही या विभागाला कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यास कागदोपत्री अडचणी दाखवून टाळाटाळ केली जात आहे. सद्यस्थितीत अग्निशमन विभाग करीत प्रशिक्षित कर्मचारी नसल्याचे चित्र आहे.

‘त्यांना’ टक्केवारीतच रस! शासनाच्या योजनेनुसार मनपाला अग्निशमन केंद्रासाठी दोन कोटींपर्यंत निधी मिळू शकतो. त्यासाठी एक ते दीड एकर जागा नगररचना विभागाकडून उपलब्ध झाल्यास प्रश्न मार्गी लागेल. मात्र, रस्ते, गटारी, पॅचिंग व त्यातून मिळणारी ‘टक्केवारी’ यात भरकटलेल्या नेत्यांचे, नगरसेवकांचे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...