आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे:ठेकेदार बोले, महापालिका अधिकारी डोले

नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहरातील कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी महापालिकेने नव्याने ठेकेदार नियुक्तीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ देतानाच निविदा पूर्व बैठकीत ठेकेदारांकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार कामाचा कालावधी तीन वर्षांवरून थेट पाच ते सात वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या या बदलामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

कचरा संकलन व वाहतूक करणाऱ्या स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या संस्थेचा ठेका येत्या काही दिवसांत संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे नवीन ठेकेदार संस्था नियुक्तीसाठी मनपाने निविदा प्रसिद्ध केलेली होती. ४ नोव्हेंबरला या निविदेची मुदत वाढवण्यात आली. तत्पूर्वी झालेल्या निविदा पूर्व बैठकीत २० ठेकेदार संस्थांनी हजेरी लावली होती. बैठकीत ठेकेदारांनी कामाची मुदत तीन वर्षांपेक्षा जास्त असावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने निविदेला मुदतवाढ देत असतानाच कामाची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. ठेकेदाराचे काम पाहून आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ दिली जाणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला पुढील सात वर्षांसाठी हा ठेका मिळण्याची चिन्हे आहेत.

प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. कचरा संकलन व वाहतुकीसाठी दरवर्षी अंदाजे दहा कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ७ वर्षांसाठी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे ही निविदा सुमारे ७० कोटींवर पोहचली आहे.

निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर स्थायी समिती अथवा महासभेची परवानगी न घेता प्रशासकीय पातळीवर कामाची मुदत वाढविता येते का, या मुद्द्यावरून सवाल उपस्थित केले जात आहेत. ठेकेदारांनी मागणी केली आणि महानगरपालिकेने ती तात्काळ मान्य केल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत उलट सुलट चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

निविदा प्रक्रिया राजकीय आखाड्यात?
मनपा आयुक्तांच्या उपस्थितीत चार दिवसांपूर्वी कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम घेऊ इच्छिणाऱ्या ठेकेदार संस्थांची निविदा पूर्व बैठक घेण्यात आली. यात २० संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांच्यासमवेत काही राजकीय नेते, नगरसेवक व लोकप्रतिनिधींशी संबंधित व्यक्ती ही उपस्थित होत्या. त्यामुळे निविदा मिळवण्यासाठी ठेकेदार संस्थांनी सुरुवातीपासूनच राजकीय फिल्डिंग लावल्याचे चित्र आहे.

बातम्या आणखी आहेत...