आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विनंती:अतिक्रमण काढण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करावा

नगर11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयात शासकीय जमिनीवरील निवासी तसेच वाणिज्य प्रायोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश २३ जून २०१५ रोजी दिले होते. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या धोरणाचा शासनाने फेरविचार करावा अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना केली आहे.

व्यावसायिक कारणांसाठी झालेली अतिक्रमणे काढून टाकणार असल्याचे यापूर्वी मत्री विखे यांनी सांगितले होते. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निंबाळकर म्हणाले की, युती सरकारने २८ सप्टेंबर १९९९ ला १ जानेवारी १९८५ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता . या शासन निर्णयात निवासी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी ची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे सरकारचे धोरण होते . या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.

विलासराव देशमुख यांनी ४ एप्रिल २००२ रोजी या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण घेतले . यानुसार या जागांचे ले- आऊट तयार करण्याकरिता तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करायच्या होत्या पण त्या झाल्याचं नाही.

या निंबाळकर यांच्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने २३ जून २०१५ ला या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करतांना या चुका मान्य करून या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने १ जाने २०११ प्रमाणे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...