राजकारण:विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांना महापौरांनी सुनावले खडेबोल; मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही अशी कार्यवाही करणार, रोहिणी शेंडगे यांची ग्वाही

महासभेमध्ये सावेडी उपनगरासाठी स्मशानभूमीची जागा उपलब्ध करण्याबाबत विषयावर विरोध करणाऱ्या कोणत्याही सदस्याने सभागृहात या विषयावर चर्चा केली नाही. जागा कशी उपलब्ध होईल याबाबत सूचना मांडल्या नाहीत. विरोधाला विरोध करायचा म्हणून या विषयाला मोठ्या स्वरूपात विरोध सुरू आहे. वास्तविक पाहता या विरोध करणाऱ्या सदस्यांनी सभागृहामध्ये थांबून आपले विचार मांडले पाहिजे होते. स्मशानभूमीसाठी सावेडी भागामध्ये असलेल्या जागेची माहिती देणे क्रमप्राप्त होते. चर्चा करण्यासाठी सभागृहात न थांबता प्रसिध्दीसाठी नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करत असल्याच्या शब्दात महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी नगरसेवकांनी खडसावले आहे.

सावेडी उपनगरामध्ये स्मशानभूमी नसल्यामुळे नागरिकांना अंत्यविधीसाठी अडचणींना सामोरे जावे लागते. सावेडी भागात स्मशानभूमी व्हावी, ही उपनगरवासियांची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. कोरोना काळात नालेगांव अमरधाम येथे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जागा उपलबध होत नव्हती. आता या विषयाला विरोध करणाऱ्यांनी सावेडीकरांना अंत्यविधीसाठी होणाऱ्या त्रासाचा कधी विचार केलेला नाही.

यांनी महापालिकेस सावेडी स्‍मशानभुमीसाठी जागा दाखविली आहे का किंवा जागा उपलब्‍ध होण्‍यासाठी कोणते प्रयत्न केले, असा सवाल शेंडगे यांनी केला आहे. स्मशानभूमीसाठी आरक्षणाची जागा आहे, असे सांगणारे इतकेे वर्ष गप्प का बसले? महासभेमध्ये सावेडी जागेबाबत चर्चा झाली, त्यावेळी या सदस्यांनी आरक्षणाची जागा घेण्याबाबत का सूचना मांडल्या नाहीत. आजच त्यांना आरक्षणाच्या जागेची माहिती झाली का, ही जागा मनपाने ताब्यात घ्यावी, यासाठी कोणते प्रयत्न यांनी केले, हे त्यांनी सांगावे, असेही त्या म्हणाल्या.

विषय अजेंड्यावर न घेता मंजूर
अमृत पाणी योजनेच्या उपसा केंद्रासाठी गरज नसताना १२ कोटी रुपयांची जागा खरेदी करण्यात आली. पाणीपुरवठा विभागाचा त्यास विरोध होता, परंतु तरीही ग्रीन झोनमधील, नदीकाठच्या दलदलीतील, गाळपेरीची जागा खरेदी करण्यात आली. सध्या ही जागा वापराविना पडून आहे. तत्कालीन महापौर सुरेखा कदम यांच्या काळात हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला होता. मात्र नंतर ऑनलाईन झालेल्या सभेत तत्कालीन महापौरांनी तो मंजूर केला. त्यावेळी हा विषय विषयपत्रिकेवर घेतला गेला नाही, असा आरोप अनिल शिंदे यांनी केला.

काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांचे पत्र
दफनभूमीसाठी जागा संपादित करण्याच्या विषयाला विरोध करत काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांनी या विषयाला विरोध दर्शविला होता. आता आणखी तीन नगरसेवकांनी विरोधाची पत्रे मनपा आयुक्तांकडे सादर केली आहेत. रुपाली वारे, संध्या पवार व रिझवाना शेख यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन ठराव विखंडित करण्याची मागणी केली आहे. नगरसेविका सुप्रिया जाधव याही पत्र देणार असल्याचे समजते.

३२ कोटीला पर्यायी जागा उपलब्ध
सावेडीतील जागामालक बाळासाहेब बाजीराव सोनवणे यांची नागापूर येथे गट नंबर २८/१ ही सुमारे साडेसहा एकर जागा सन २००८ मध्ये स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी आरक्षित करण्यात आली. ही जागा मनपाने ताब्यात घेऊन त्याचा मोबदला द्यावा अथवा या जागेच्या बदल्यात मनपाने पर्यायी जागा द्यावी, अशी मागणी केली, परंतु त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मनपाला तडजोड करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती त्यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केली आहे. मनपाच्या ३२ कोटीच्या जागा खरेदी निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सोनवणे यांनी पुन्हा आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

महापौरांची भूमिका गोलमाल : काळे
महापौरांची नव्याने मांडलेली भूमिका ही अत्यंत गोलमाल आहे. त्यांचा अजूनही अट्टाहास सुरू आहे. हा अट्टाहास सोडून देत नगर शहराला तात्काळ खड्डेमुक्त करण्याचा अट्टाहास त्यांनी धरावा. काँग्रेस स्वागत करेल. मात्र, त्यांनी आपली भूमिका मागे घेतली नाही, तर नगरकरांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी त्यांनी ठेवावी, असा इशारा काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी दिला आहे. महाघोटाळ्यात सहभागींची फॉरेन्सिक, नार्को टेस्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

मनपामध्ये आणखी दोन जमिनींचे घोटाळे
सावेडी उपनगरातील स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी ३२ कोटींच्या जागा खरेदीचा घोटाळा महापालिकेत गाजत असतानाच बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाने जागा खरेदीचे आणखी दोन घोटाळे झाल्याचा आरोप केला आहे. अमृत पाणी योजनेच्या उपसा केंद्रासाठी गरज नसताना १२ कोटी रुपयांची जागा खरेदी करण्यात आली त्याचबरोबर सावेडी उपनगरात दोन ठिकाणची आरक्षणे उठवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.

या गैरव्यवहाराच्या कारणावरून तत्कालीन महापौरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्षाचे जिल्हाप्रमुख, ज्येष्ठ नगरसेवक अनिल शिंदे, संपर्कप्रमुख सचिन जाधव व शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी हा आरोप गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. दोन वर्षांपूर्वी करोना कालावधीत ऑनलाइन महासभेत दोन्ही विषय, विषयपत्रिकेवर न घेताच, ‘तसेच’ पध्दतीने मंजूर करण्यात आल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. हे दोन्ही घोटाळे कोट्यवधी रुपयांचे असून त्यामध्ये तत्कालीन महापौर, आयुक्त व नगररचनाकार सहभागी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे तसेच न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन आरक्षणे परस्पर हटविली
सावेडी उपनगरात सर्वे नंबर ९ व नगर रचना योजना ४ मधील खेळाचे मैदान व इतर कारणासाठी असलेले दोन आरक्षणे कलम १२७ अन्वये हटवण्यात आली. ही घटना दोन वर्षांपूर्वी घडली. त्यावेळीही विषय विषयपत्रिकेवर ठेवला गेला नाही, परंतु ऑनलाईन महासभेत तो मंजूर करण्यात आल्याचे ‘तसेच’ पद्धतीने दाखवले गेले. त्यामुळे दोषींवर कारवाई होण्याची मागणी सचिन जाधव व दिलीप सातपुते यांनी केली.