वाद भूसंपादनाचा:महापालिकेने स्वतःच्या हिताचा निर्णय घ्यावा;दफनभूमीसाठी ३२ कोटींच्या जागा खरेदी प्रकरणी कराळेंनी भूमिका केली स्पष्ट

मनपातील निधीची कमतरता, प्रशासकीय अडचणी आदी नकारात्मक बाबी माहिती असूनही आम्ही दफनभूमी व स्मशानभूमीसाठी सामाजिक बांधिलकीतून सकारात्मक पाऊल टाकत आहोत. असे असतानाही आमच्यावर बदनामी करण्यासाठी बेछूट आरोप केले जात आहेत. प्रस्तावित जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात आमच्याबरोबर सविस्तर चर्चा झालेली नाही. महापालिकेने या संदर्भात स्वतःच्या हिताच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्टीकरण जागा मालक व नगरसेविका आशा कराळे यांचे पती शिवाजी कराळे यांनी दिले आहे.

दफनभूमीसाठी ३२ कोटी रुपयांची जागा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरून व त्याला महासभेत मंजुरी दिल्यानंतर महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्यासह नगरसेविका कराळे व या ठरावाला समर्थन करणाऱ्यांवर टीकेची झोड उठली आहे. महापौर शेंडगे यांनी मनपाचे आर्थिक नुकसान होऊ देणार नाही, याची काळजी घेऊन निर्णय केला जाईल, असे स्पष्टीकरण या आधीच दिलेले आहे. आता जागा मालक कराळे यांनीही या विषयावर प्रथमच भूमिका मांडली आहे. सावेडी येथील सुमारे ४ एकर क्षेत्राची जमीन माझ्या स्वकष्टार्जित मालकीची आहे. दफनभूमीच्या प्रस्तावाबाबत महापालिकेने मला विचारणा केली आणि या प्रस्तावास मी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

त्यात कोणताही आग्रह नव्हता. उलट या प्रतिसादात देखील शक्यतो माझी जमीन घेवू नका, असेच नमूद केले आहे. मात्र, महापौरांनी मला ३२ कोटी दिले आणि ते मी घेतले, अशा स्वरुपात चर्चा करून होणारे आरोप चुकीचे व तथ्यहीन आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता ते शक्य नाही, याची सर्वांना माहिती आहे. तरीही केवळ बदनामीसाठी हे आरोप सुरु आहेत.

नागरिकांना आणि महापालिकेस हा प्रस्ताव रुचला नसल्यास इतर योग्य त्या जमिनीची मागणी करावी, त्यास माझी कोणतीही हरकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. सावेडी, बोल्हेगाव, नागापूर उपनगरातील ख्रिश्चन बांधवासाठी दफनभूमी व हिंदू बांधवांसाठी स्मशानभूमी ही सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महापौर यांनी प्रयत्न केले. तथापि त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही. तरीही ते अभिनंदनास पात्र आहेत, असे कराळे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, महासभेकडून करण्यात आलेला ठराव अद्याप प्रशासनाकडे सादर झालेला नाही.

जागामालक शिवाजीराव कराळे यांनी उपस्थित केले सवाल
३२ कोटी ही रक्कम अंतिम आहे का, एवढी रक्कम ठरली, तर ती देण्यासाठी महापालिकेकडे इतका निधी उपलब्ध आहे का, विकास योजनेत अनेक आरक्षणे आहेत. या आरक्षित जागा मालकांपैकी किती जमीन मालक सरकारी दराने अथवा टीडीआरच्या माध्यमातून जमीन देण्यास पुढे आलेले आहेत, प्रत्यक्ष महासभेत अनिल शिंदे यांनी विचारणा केल्यानंतर माझ्या पत्नीने योग्य वाटेल ती कोणतीही जमीन घ्या, अशी सूचना केली होती, हे खरे नाही का, असे सवालही कराळे यांनी उपस्थित केले आहेत.