सुदृढ व समृद्ध लोकशाहीसाठी माहिती अधिकार महत्त्वपूर्ण:हा नागरिकांचा हक्क, शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांचे प्रतिपादन

जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. म्हणून सुदृढ व समृद्ध लोकशाहीसाठी माहिती अधिकार कायद्याची गरज आहे. माहिती मागणे हा नागरिकांचा हक्क आहे तर माहिती देणे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांनी केले.

जिज्ञासा व विचारधारा संस्थेने नागरिकांसाठी आयोजित माहिती अधिकार कायदा विषयावरच्या प्रशिक्षणाचे उदघाटन कडूस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी प्रशिक्षक विठ्ठल बुलबुले, संचालक संगीता गाडेकर, प्राचार्या अपर्णा राऊत, अर्चना शेंडगे, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पवार मंचावर होते.कडूस म्हणाले, माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांना मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे. या कायद्याचा सदुपयोग करून अनेक नागरिकांनी स्वत:सोबतच इतरांवर झालेल्या अन्यायाबाबत माहिती घेऊन न्याय मिळवला आहे.

लोकशाही मजबूत होतेय

प्रशासनात पूर्वी काय चालायचे हे सामान्य नागरिकांना कळत नसे. मात्र आता अर्ज करून माहिती मागता येते व प्रशासनात काय चालते ते कळते. या प्रक्रियेमुळे व लोकसहभागामुळे लोकशाही मजबूत होत आहे. प्रशासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कायद्याने कमी होत आहे. कोणत्याही कायद्याद्वारे पळवाटा शोधल्या जातात. मात्र या कायद्यातुन अधिकारी कर्मचारी यांना एकच पळवाट आहे ती म्हणजे नागरिकाला माहिती देणे असे ते म्हणाले.

सर्व स्तरातून सहभाग

या प्रशिक्षणाला अहमदनगर, पुणे जिल्ह्यातील सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, वकील, स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, पत्रकार अशा अनेक क्षेत्रातील मंडळी सहभागी झाले होते. प्रास्ताविक व सुत्रसंचालन संगीता गाडेकर यांनी, तर आभार अपर्णा राऊत यांनी मानले.

कायदा मुळातून समजून घ्या

प्रशिक्षक विठ्ठल बुलबुले म्हणाले, लोकशाहीमध्ये सजग नागरिक, समजूतदार नागरिक होण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारला आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी हा कायदा मुळातून समजून घेतला पाहिजे. माहिती म्हणजे काय, अर्ज कसा करू शकतो, कोणाला करु शकतो, कोणती माहिती मिळते, कोणती मिळत नाही अपिल करतांना कोणती काळजी घ्यावी. हायकोर्ट, सुप्रीमकोर्टाचे कोणते आदेश आले, याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.