आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण काढण्याचा धोरणाचा फेरविचार व्हावा:राजेंद्र निंबाळकरांची पालकंमत्री राधाकृष्ण विखेंकडे मागणी

अहमदनगर11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयात शासकीय जमिनीवरील निवासी तसेच वाणिज्य प्रायोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश 23 जून 2015 रोजी दिले होते. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या धोरणाचा शासनाने फेरविचार करावा अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना केली आहे.

व्यावसायिक कारणांसाठी झालेली अतिक्रमणे काढून टाकणार असल्याचे यापूर्वी मत्री विखे यांनी सांगितले होते. त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे .

निंबाळकर म्हणाले की, युती सरकारने 28 सप्टेंबर 1999 ला 1 जानेवारी 1985 पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता . या शासन निर्णयात निवासी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी ची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे सरकारचे धोरण होते . या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. विलासराव देशमुख यांनी 4 एप्रिल 2002 रोजी या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण घेतले . यानुसार या जागांचे ले- आऊट तयार करण्याकरिता तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करायच्या होत्या पण त्या झाल्याचं नाही . या निंबाळकर यांच्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने 23 जून 2015 ला या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने आजही परिस्थिती निर्माण झाली आहे याला सरकारच जबाबदार आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2011 व या अनुषंगानेराज्य सरकारने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले असले तरी यापूर्वीच्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असणाऱ्या अतिक्रमण धारकांना अभय देण्यात आले आहे.

सरकार रोजगार देण्यास असमर्थ ठरल्याने बेरोजगारीला कंटाळून अनेकांनी जागा घेण्याची ऐपत नसल्याने छोटे मोठे व्यवसाय सुरू केले. सरकारच्या या निर्णयाने आज लाखो कुटुंब बेरोजगार होतील याचाही विचार सरकारने करायला हवा. .

एका बाजूला उद्योगपतींना कवडीमोल किमतीने जमिनी देतांना दुसऱ्या बाजूला चालू व्यासाय बंद करणे कीती योग्य आहे याचा विचार सरकारने करावा. 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली असून याला सरकारच जबाबदार असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करतांना या चुका मान्य करून या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने 1 जाने 2011 अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...