बैठक:लोकसेवा कायदा जनतेच्या हक्कांना जपणारा‎

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा हा‎ जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा‎ आहे. या कायद्याची प्रशासनाने‎ प्रभाविष्णु अंमलबजावणी करून‎ अहमदनगर जिल्ह्यात एकही अपील‎ प्रलंबित राहू देऊ नका असे स्पष्ट‎ निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या‎ आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी‎ शुक्रवारी दिले.‎ नगर जिल्हाधिकारी‎ कार्यालयातील जिल्हास्तरीय प्रमुख‎ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत‎ कुलकर्णी बोलत होत्या.‎ जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ,‎ आयोगाचे उपसचिव सुनिल जोशी,‎ अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी,‎ निवासी उपजिल्हाधिकारी‎ राजेंद्रकुमार पाटील, पी. बी. घोडके‎ यावेळी उपस्थित होते. कुलकर्णी‎ म्हणाल्या, जनतेला पारदर्शक,‎ गतीमान आणि दिलेल्या‎ कालमर्यादेत माहिती तंत्रज्ञानाचा‎ वापर करुन अधिक प्रभाविष्णु सेवा‎ देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क‎ कायदा करण्यात आला आहे.‎ जनतेच्या सेवापुर्ततेमध्ये शासकीय‎ अधिकाऱ्यांनी आपली‎ संवेदनशिलता अधिक प्रगल्भ‎ करावी.

हा कायदा जनतेसाठी‎ अत्यंत उपयुक्त असून, या‎ कायद्याची माहिती जनतेला‎ होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या‎ कार्यालयात दर्शनी भागात या‎ कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या‎‎‎‎‎‎‎‎ सेवांची व त्यासाठीच्या‎ कालमर्यादेची माहिती लावणे‎ बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या‎ अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक‎ गतीमान आणि पारदर्शक होण्यास‎ मदत होणार आहे. दिलेल्या‎ कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे‎ आवश्यक असल्याचेही त्यांनी‎ यावेळी सांगितले.‎ कुलकर्णी म्हणाल्या,‎ अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत‎‎‎‎‎‎‎‎ कायदा पोहोचविण्याची गरज‎ असल्याचे सांगत आपल्या‎ कार्यालयामध्ये सेवांच्या मागणी‎ अर्जाच्या संख्येत वाढ झाली‎ पाहिजे. अर्ज कमी येत असल्यास‎ आपण कायद्याच्या जनजागृती कमी‎ पडत आहोत काय याचा‎ अधिकाऱ्यांनी अभ्यास करणे‎ गरजेचे आहे.

जिल्ह्यात ज्या ज्या‎ विभागांची संकेतस्थळे आहेत त्या‎ प्रत्येक संकेतस्थळावर आरटीएस‎‎‎‎‎‎‎‎ या पोर्टलची लिंक उपलब्ध करुन‎ देण्यात यावी. त्याचबरोबर प्रत्येक‎ विभागाने आपले सरकार पोर्टलचे‎ युजर आयडी व पासवर्डची उपलब्ध‎ असतील याची खातरजमा‎ करण्याच्या सुचनाही कुलकर्णी यांनी‎ यावेळी दिल्या. महाराष्ट्र लोकसेवा‎ हक्क कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या‎ सेवा जलगतीने नागरिकांना‎ मिळाव्यात यासाठी नाविन्यपूर्ण‎ उपक्रम राबवण्यात यावेत.‎

ऑनलाइन सेवा देण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करू‎
आपली सेवा, आमचे कर्तव्य हे ब्रीदवाक्य घेऊन आयोगामार्फत काम‎ करण्यात येते. सर्वसामान्यांना ऑनलाईन पद्धतीने कमी वेळेत सेवा‎ मिळण्यासाठी कायद्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल,‎ असे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी यावेळी सांगितले.‎