आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पत्रकार परिषद:लोकसेवा हक्क कायदा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजेत ; विभागीय आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांचे आवाहन

नगर16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसेवा हक्क कायदा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचला पाहिजे. यासाठी प्रशासकीय नियंत्रण काम करावे, असे आवाहन राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागीय आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी केले.

नगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कुलकर्णी बोलत होत्या. निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, जिल्हा माहिती अधिकारी रविंद्र ठाकूर आदी यावेळी उपस्थित होते. कुलकर्णी म्हणाल्या, लोकसेवा हक्क आयोग कायदा २०१५ मध्ये लागू झाला आहे. शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे ज्यांना शासनाचे संपूर्ण शंभर टक्के अनुदान आहे. अशा सर्व संस्थांसाठी हा कायदा लागू होतो. विविध विभाग महामंडळांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवा मुदतीत व ऑनलाईन मिळाव्यात हा मुख्य हेतू या आयोगाचा आहे. विविध सेवांसाठी "आपले सरकार 'हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. यात ई -सेवा केंद्र, महा ई -सेवा केंद्र यातून अल्प दरात या सेवा सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातात. लोकांचा वेळ वाचावा यासाठीच या केंद्रामार्फत या सेवा पुरवल्या जातात. राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती होणे आवश्यक आहे.असे त्यांनी यावेळी सांगितले. लोकसेवा हक्‍क कायद्याअंतर्गत महसुल विभागाच्‍या सर्वाधिक सेवांचा समावेश होतो. या कायद्यात एकुण ५०६ सेवांचा समावेश असून ४०९ सेवा ऑनलाईन व ९७ सेवा ऑफलाईन आहेत. नगर जिल्‍ह्यात एकुण १ हजार ३४३ ईसेवा, महाईसेवा केंद्र असून शहरी भागात ५७६ ग्रामीण भागात ७७० केंद्र आहेत. असे त्यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचा त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी महानगरपालिका आयुक्‍त शंकर गोरे, निवासी उपजिल्‍हाधिकारी संदीप निचित, जिल्‍हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक डॉ. संजय घोगरे, विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

सेवा देण्यास विलंब केल्यास दंडात्मक कारवाई

लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत शासनाच्या विविध शासकीय विभागांच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मुदतीत व ऑनलाइन मिळाला पाहिजे. यासाठी "आपले सरकार' पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक सरकारी सेवांचा लाभ देण्याचे टाळल्याचे दिसून आल्यास त्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. असा इशारा कुलकर्णी यांनी यावेळी दिला.

बातम्या आणखी आहेत...