आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मानधनात कपात केल्याची शिक्षकांची खंत:दिव्यांगांच्या अध्यापकांना सहा वर्षांपासून मानधनात वाढ नाही

नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंधरा वर्षापासून कंत्राटी तत्वावर समग्र शिक्षा, समावेशित शिक्षण प्राथमिक विभागात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी हे विशेष शिक्षक काम करत आहेत. परंतु, राज्य सरकारचे धोरण या शिक्षकांना शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर टाकत आहे. सहा वर्षात या शिक्षकांना एकदाही मानधनवाढ झाली नाही, उलटपक्षी मानधनात कपात केली जात असल्याची खंत शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर उमेश शिंदे या विशेष शिक्षकाने व्यक्त केली.कोरोना कालावधीत कर्तव्य बजावताना काही विशेष शिक्षकांचे कोरोनामुळे निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य कोरोना बाधित असताना आर्थिक तडजोड करत संपूर्ण कुटंब रस्त्यावर आले. काही अपघातात मरण पावले, मात्र राज्य सरकारने या शोषित असलेल्या विशेष शिक्षक घटकाची दखल घेतली नसल्याची खंत शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष शिक्षक उमेश बलभीम शिंदे यांनी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्य शासनाला, विशेष शिक्षक पद निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. वर्षभर यावर कोणतीही कार्यवाही राज्य शासनाने केली नाही. २१ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देत विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करून मुख्य प्रवाहातील शिक्षकाप्रमाणे सेवा व वेतन देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. तसेच दिव्यांग विद्यार्थी संख्येनुसार विशेष शिक्षक संचमान्यता देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. १० दिव्यांग विद्यार्थ्यांमागे एक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक नियुक्त करावा. विशेष शिक्षक संख्या कमी असल्यास शाळा गटासाठी विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याबाबत आदेश दिले आहेत.

एकाच शिक्षकावर ३०० विद्यार्थ्यांचा भार
भारतीय पुनर्वसन परिषदेनुसार १० विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष शिक्षक नियुक्त असावा, असा नियम आहे. प्रत्यक्षात मात्र १५ वर्षापासून एक विशेष शिक्षक केंद्रातील ६० ते ७० अंगणवाड्या, तसेच शाळांमधील ३०० ते ४०० विद्यार्थ्यांना नाममात्र मानधनात शिक्षण देत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...