निर्देश:दलित वस्तीच्या निधीचा इतरत्र वापर; प्रशासनाने मागवली माहिती

शासनाच्या लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून अनुसुचित जाती व विशेष घटकांच्या वस्त्यांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचा इतरत्र वापर करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. त्याची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने या निधीच्या खर्चाचा अहवाल आठ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश महापालिका व जिल्ह्यातील नगरपालिकांना दिले आहेत.

नगर महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील अनुसुचित जाती व विशेष घटकांच्या वस्त्यांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून नागरी सुविधांची कामे करण्यासाठी निधी दिला जातो. शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी हा अनुसूचित जाती व विशेष घटकांच्या वस्ती व्यतिरिक्त प्रभागातील इतर ठिकाणी खर्च करण्यांत येत असल्याचे तसेच शासन निर्णयातील तत्वांची व शासन धोरणाच्या उद्देशाची पायमल्ली होत असून अनुसूचित जाती व विशेष घटकांच्या विकासासाठी हक्काच्या निधीचा अपव्यय होत आहे.

त्यामुळे जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ पर्यंत अनुसुचित जाती व विशेष घटकांच्या वस्त्यांमध्ये नगरी सुविधांकरीता झालेल्या निधी खर्चाचा प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करावा, असे नगरपालिका प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त प्रशांत खांडकेकर यांनी म्हटले आहे.