आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्णय:दफनभूमीसाठी ३२ कोटी खर्चून जागा खरेदी करणार

नगर4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सावेडी परिसरात दफनभूमीसाठी आरक्षित असलेली जागा सोडून सुमारे चार एकर नवीन जागेवर आरक्षण प्रास्तावित करण्याचा व सुमारे ३२ कोटी रुपयांना ती जागा विकत घेण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव शुक्रवारी (२५ नोव्हेंबर) होणाऱ्या महासभेसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

सावेडी उपनगर परिसरात दफनभूमी व स्मशानभूमीचे आरक्षण असलेली जागा महापालिकेने अद्यापही संपादित केलेली नाही. ही जागा मालकाकडून टीडीआरच्या मोबदल्यात जागा देण्यास नकार देण्यात आल्याचे नगररचना विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच या जागेकडे जाण्यास रस्ता नसल्याचेही म्हटले आहे. या परिसरातील नागरिकांच्या सुविधेसाठी आरक्षित जागा कायद्याचा वापर करून बळजबरीने संपादित करावी किंवा इतर पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा, अशा सूचना नगररचना विभागाला एप्रिल महिन्यात देण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर आरक्षित जागा बळजबरीने संपादित करणे शक्य असतानाही दुसरी सुमारे ४ एकर जागा नगररचना विभागाने प्रस्तावित केली आहे. या जागेवर एका भागात दफनभूमी व दुसऱ्या भागात मुनिसिपल पर्पज असे आरक्षण प्रास्तावित करण्याचा प्रस्ताव नगररचना विभागाकडून करण्यात आला आहे. या जागेचे सुमारे १६ कोटी रुपये मूल्यांकन काढत शासन निर्देशानुसार दुप्पट दराने म्हणजेच ३२ कोटी रुपये दराने जागा भूसंपादन करावी लागेल, असेही नगर रचना विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुळातच प्रशासनाने आरक्षित असलेली जागा बळजबरीने संपादित करण्याबाबत प्रस्ताव न देता पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून नव्या जागेचा प्रस्ताव दिल्याने व त्यापोटी तब्बल ३२ कोटी रुपये खर्चाची तयारी दर्शविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नवीन विकास आराखड्याची प्रक्रिया होण्यापूर्वीच प्रस्तावित आरक्षण दाखवून नवीन जागेवर आरक्षणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणे व तत्पूर्वीच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करणे, अशा आशयाचा प्रस्ताव महासभेकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सभेत याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नगरसेवकांना अर्धवटच माहिती?
महासभेचा अजेंडा काढण्यात आल्यानंतर त्यात प्रस्तावित विषयांची टिप्पणी नगरसेवकांना दिली जाते. या टिपणीमध्ये एप्रिल २०२२ पासून आजतागायत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत अर्धवट माहिती देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रस्तावावर खुद्द महापालिका आयुक्तांनी काही गंभीर आक्षेप नोंदविले होते. त्याची माहिती या टिपणी मध्ये देण्यात आलेली नाही.

आयुक्तांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
आरक्षित जागेचे बळजबरीचे भूसंपादन प्रस्तावित का करण्यात आले नाही? पोहोच मार्गासाठीच्या जागेसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात अडचण काय? विकास योजनेत आरक्षण प्रस्तावित असताना नवीन जागा प्रस्तावित/संपादन करण्याची गरज काय? असे गंभीर आक्षेप व सवाल खुद्द महापालिका आयुक्तांनी २ नोव्हेंबरला उपस्थित केले होते.

बातम्या आणखी आहेत...