निर्देश‎:ई- कचरा गाडी खरेदी प्रक्रिया वादात अडकणार?‎

जिल्ह्यात ४ कोटी ८१ लाख ५० हजार‎ रुपये किंमतीच्या सुमारे १६०‎ इलेक्ट्रिक कचरा वाहतूक गाड्या‎ खरेदीसाठी १३ मार्चपर्यंत जेईएम‎ पोर्टलवर निविदा दाखल करण्याची‎ मुदत होती. परंतु, प्रशासनाने‎ अटी-शर्तीमध्ये ९ मार्चलाच‎ स्पेसिफिकेशन तपासणीसाठी‎ वाहनांचे नमूने सादर करण्याचे निर्देश‎ दिले. त्यामुळे अवघ्या तीन गाड्यांचे‎ नमुने जिल्हा परिषदेसमोर सादर‎ झाले. निविदेची मुदत संपण्यापूर्वीच‎ घाईत गाड्या सादर करण्याचे निर्देश‎ असल्याने संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया‎ वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.‎

जिल्हा परिषदेचे प्रशासक मुख्य‎ कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर‎ यांनी १४ व्या वित्त आयोगातील‎ शिल्लक निधीतून तीन चाकी‎ इलेक्ट्रिक कचरा वाहतूकयोग्य वाहने‎ खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला.‎ जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात या‎ निधीतून १६० वाहनांचा पुरवठा‎ करण्यात येणार आहे. जिल्हा‎ परिषदेकडील निधी असल्याने‎ खरेदीप्रक्रिया जिल्हा परिषदेमार्फतच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ राबवली जात आहे.

या निविदा‎ जीईएम पोर्टलवर मागवण्यात आली.‎ निविदा सादर करण्याची मुदत १३‎ मार्च २०२३ रोजी दुपारी तीन‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ वाजेपर्यंत आहे. त्याच दिवशी‎ साडेतीन वाजता निविदा उघडणार‎ असल्याचे जेईएम पोर्टलवर स्पष्ट‎ केले होते. ग्रामपंचायत विभागाचे‎ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश‎ शिंदे ही प्रक्रिया राबवत आहेत. या‎ निविदा शासनाच्या जेईम पोर्टलवर‎ उपलब्ध करून देण्यात आल्या‎ आहेत. अटी-शर्तीत क्रमांक‎ आठमध्ये, वर्णनाप्रमाणे घंटागाडी ९‎ मार्चला यांत्रिकी उपअभियंत्यांसमोर‎ सादर करण्याचे स्पष्ट केले. निविदा‎ सादर करण्याची मुदत १३ मार्चला‎ संपणार आहे, वाहने सादर‎ करण्यासाठी तीन दिवस अगोदरची‎ मुदत दिल्याने साराच प्रकार‎ संशयाच्या भोवऱ्यात येण्याची चिन्हे‎ आहेत. दरम्यान, गुरुवारी केवळ तीन‎ एजन्सी गाड्या सादर झाल्याचे‎ दिसून आले.‎

मागणी आल्यास मुदतवाढ‎
गाड्यांचा नमुना सादर करण्यासाठी‎ जर मागणी आली, तर आपण‎ सँम्पल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ‎ देऊ शकतो. याबाबत मी संबंधित‎ ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य‎ कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत‎ सूचना देणार आहे.‎ - आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी‎ अधिकारी‎