आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात राजकीय, सामाजिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल असलेल्या खटल्यांपैकी 31 डिसेंबर 2019 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीतील 63 खटले मागे घेण्यात आले आहेत. ही माहिती खटले मागे घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ते बोलत होते.
डॉ. भोसले म्हणाले, लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने करणाऱ्यांचे खटले मागे घेण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार खटले मागे घेण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष पद माझ्याकडे होते. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हे समितीचे सचिव होते. ज्या खटल्यात 5 लाखांचे नुकसान झाले. त्या खटल्यातील संबंधितांना नुकसान भरपाई भरावी लागेल.
आंदोलनादरम्यान गंभीर जखमी कुणी झाले असल्यास त्याचा खटला मागे घेतला जाणार नाही. 31 डिसेंबर 2019 ते डिसेंबर 2921 या कालावधीत खटले मागे घेण्यासाठी एकूण 80 अर्ज समितीकडे आले होते. त्यापैकी 73 अर्ज वेगवेगळे करण्यात आले असून, 62 खटले मागे घेण्यात आले आहेत. असे भोसले यांनी सांगितले. डिसेंबर 2021 नंतरचे 7 खटले नुकत्याच जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.
पोलिस ठाण्यात अर्ज करावे
लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन केल्यानंतर दाखल झालेले खटले मागे घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, एकूण आलेल्या अर्जांपैकी 11 खटल्यांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांची खटले मागे घ्यावेत. यासाठी संबंधितांनी पोलीस ठाण्यांमध्ये जाऊन अर्ज करावा, असे आवाहन डॉ. भोसले यांनी केले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.