आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सभा:जि.प. कर्मचारी सोसायटीची सभेत सीडीच्या मुद्द्यावर वादळी चर्चा, सीडी न दिल्यास संचालकांकडून 60 हजार वसूल करा : विरोधक

नगरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्थेचे मागील ऑनलाईन सभेची रेकॉर्डींग सिडी का उपलब्ध करून दिली नाही ? संस्थेला सिडी उपलब्ध झाली असताना लपवली का ? असा सवाल विरोधी गटाचे विकास साळुंके, अभय गट यांनी करून सॉफ्टवेअरचे ६० हजार रूपये तत्कालीन संचालकांकडून वसूल करण्याची आक्रमक मागणी केली. त्यावर व्यवस्थापक राजेंद्र पवार यांनी सारवासारव करत दोन दिवसांत सीडी देऊ, असे आश्वासन दिले.

सोसायटीची सभा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेच्या सुरुवातीला विरोधी गटाने, मागील सभेचे सर्व रेकॉर्डींग उपलब्ध करून दिले जाणार नसेल तर आम्हाला शंका येणार आहे, असे सांगितले. त्यावर व्यवस्थापक पवार यांनी सिडी उपलब्ध झाली नसल्याचे स्पष्ट करून दोन ते तीन दिवसांत देऊ असे आश्वासन दिले. जर सिडी उपलब्ध नाही, तर देयके कसे अदा केले असा सवाल करून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तसेच दोन दिवसांत सिडी उपलब्ध करून दिली नाही, तर ६० हजार ७०० रुपये तत्कालीन संचालकांकडून वसूल करण्याच्या मुद्द्यावर एकमत झाले.

मागील सभेत ज्यांनी ठराव मांडले नाही, तसेच ज्यांचे अनुमोदन नाही त्यांची नावे इतिवृत्तात घेतल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रेकॉर्डींग सिडीची मागणी लावून धरली होती. मनोज घुमरे म्हणाले, सत्तांतर होतच असते, पण सत्ता नसणाऱ्यांना मुंगळे लागलेले असतात. जेथे बोट ठेवायचे तेथे मार्मीक ठेवा असा टोला लगावला. चेअरमन विलास शेळके, व्हाईस चेअरमन काशिनाथ नरोडे, संजय कडूस, प्रशांत मोरे, अरूण जोर्वेकर, कल्याण मुटकुळे, सुधीर खेडकर, मनोज चोभे, कैलास भडके, संजय कडूस यांनीही चर्चेत सहभाग घेऊन मुद्दे मांडले. लाभांशाच्या मुद्द्यावरून प्रश्न लाभांशाची रक्कम ३१ मार्चसाठी होती, परंतु आज जून महिना सुरू झाला आहे. दोन महिने ही रक्कम चालु खात्यावर का ठेवली ? त्याऐवजी त्याची ठेव ठेवली असती तर व्याजाचा मोबदला सभासदांच्या डिव्हिडंटमध्ये मिळाला नसता का ? असा सवाल कैलास भडके यांनी केला.

सभेच्या कामकाजाला उशिर
सभेची नियोजित वेळ रविवारी सकाळी साडेअकरा वाजताची होती, परंतु प्रत्यक्षात सभा सुरू होण्यासाठी एक तास उशीर होऊन साडेबारा वाजता सभा सुरू झाली. पण सभेच्या सुरूवातीलाच गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यातच दुपारचे दोन वाजले. त्यानंतर प्रत्यक्ष अजेंड्यावरील विषय हाती घेण्यात आले.

दोनदा तरतुदी कशा झाल्या ?
अर्थसंकल्पात संगणक तरतूद २०२१-२०२२ मध्ये ऑडिट शुल्क खर्च तरतूद १३ लाख दाखवली असून खर्च १४ लाख झाला. याच वर्षात पुन्हा तरतूद शुन्य दाखवून खर्च ९६ हजार ८४० कसा दाखवला असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यावर ऑडिटर नेमणुकीसाठी कोटेशन मागवण्याची मागणीही करण्यात आली.

हे मुद्देही राहिले चर्चेत
२००५ नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही, त्यांना पतसंस्थेमार्फत पेन्शन सुरू करावी, ही मागणी आल्यानंतर ही योजना सुरू करण्यास सत्ताधाऱ्यांनी सहमती दिली. संस्थेच्या रिझर्व्ह फंडातील रक्कम १२.४९ कोटी आहे. ती उत्पन्न वाढीसाठी उपयोगात आणावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मतदानाचा हक्क हवाच
सोसायटी कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यास विरोधकांनी विरोध केला. कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेऊ नये, अशी सूचना मांडण्याल्याची माहिती विकास साळुंके यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. दरम्यान, सत्ताधारी संजय कडू यांनी कायद्यानुसार असा हक्क देता येत नसल्याचे ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले

बातम्या आणखी आहेत...