चालना:विकसित भूखंडाची 34 लाख रक्कम इंडिया बुल्स‌कडून एमआयडीसीला वर्ग; प्रकल्पबाधित 15 शेतकऱ्यांना 58 हजार 276 चौरस मीटर भूखंड

विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी जमिनी देणाऱ्या गुळवंच व मुसळगाव येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या १५ टक्के विकसित भुखंडाच्या विकसनापोटी इंडिया बुल्सच्या हिश्श्याची देय असलेली ३४ लाख ३८ हजार ५०० रुपयांची रक्कम इंडिया बुल्सने एमआयडीसीला अदा केली असून शेतकऱ्यांना विकसीत भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रतन इंडियाचा औष्णिक प्रकल्प सुरू होण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या असतानाच प्रकल्पबाधितांनाही विकसित भूखंड मिळणार असल्याने सिन्नरच्या औद्योगिकीकरणाला बळकटी मिळण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन करताना प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन एमआयडीसीने दिले होते. त्यासाठी ६० रुपये प्रती चौरस मीटर असा दर ठरविण्यात आला. त्यापैकी एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने रक्कम शेतकऱ्याने तर ५९ रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे होणारी रक्कम इंडिया बुल्सने एमआयडीसीला देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. भूसंपादनानंतर गुळवंचच्या काही शेतकऱ्यांना १५ टक्के विकसित भूखंड वितरीत करण्यात आले होते. मात्र मुसळगाव शिवारातील काही शेतकरी वंचित होते.

या शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. शिवराज नवले यांनी शेतकरी नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यामार्फत विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरउद्योगमंत्र्यांनी पुढील अधिवेशनापर्यंत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.

एमआयडीसीने यासंदर्भात इंडिया बुल्सला पत्र देऊन ५८,२७६ चौ.मी. विकसित भूखंडापोटी त्यांच्या हिश्याची ३४ लाख ३८ हजार ५०० रुपयांची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार इंडिया बुल्सने एमआयडीसीकडे सदरची रक्कम अदा केली.