आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनियमितता:लेखा परीक्षणात 46 ग्रा.पं. नी दडवली अभिलेखातील माहिती ; अहवाल जिल्हा परिषदेला प्राप्त

बुलडाणाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्ह्यात एक हजार एकशे चाळीस गावे असून ८७० ग्रामपंचायती अंतर्गत ही गावे येतात. या ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण कोरोनाच्या काळानंतर लेखा परीक्षण विभागाने केले. मात्र ८२४ ग्राम पंचायतींचेच लेखा परीक्षण झाले असून ४६ ग्राम पंचायतींनी आपले अभिलेखे दाखवण्यास नकार दर्शवला. परिणामी ही प्रकरणे आता जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात येणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी अभिलेख तपासणी करता दिले. त्या ग्राम पंचायतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्या असून काही बाबींमध्ये अनियमितता सुद्धा आहे.

चौदावा वित्त आयोग, पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधीसह इतर निधींचे लेखा परीक्षण वित्त विभाग संचालक स्थानिक लेखा परीक्षण विभागाकडून दरवर्षी केले जाते. स्थानिक संस्थांच्या लेखा परीक्षणात नेहमीच अनियमितता आढळतात. मात्र त्या अनियमिततेच्या आक्षेपावर खरेतर संबधित अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असते. मात्र त्यावर काहीतरी दंडात्मक कारवाई किंवा पळवाटा काढून संबंधिताला निर्दोषत्वाचे प्रमाण देण्याचे काम होत असते. असाच काहीसा प्रकार जिल्ह्यातील ८७० ग्रामपंचायतींच्या बाबत होत आहे. लेखा परीक्षणानंतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे हे आक्षेपार्ह त्रुटींचे अहवाल पाठवले जातात. त्यामध्ये स्थानिक प्रशासन चालवणारे ग्रामसेवक निधीबाबतच्या कोणत्या त्रुटी करुन ठेवतात याचा स्पष्ट उल्लेख असतो.

मालमत्ता कराच्या वसुलतही होते अनियमितता निधीत तर अपहार होतातच पण, वसुलीच्या पैशाचा वापरही ग्रामसेवक करत असतात. एखाद्या प्लॉटची नोंद करायची असेल व त्याची नोंद दहा वर्षापासूनची आहे. तर तेवढ्या दिवसाचा कर आकारणे आवश्यक आहे. ग्रामसेवक यावेळी फक्त चालू वर्षाचा कर भरल्याची पावती देतात व नोंद घेऊन टाकतात. दहापैकी नऊ वर्षांची माहिती दडवून आपले आर्थिक हित जोपासतात. त्यातच कर वसुली केली की, त्याची पावती असते पण बँकेत रक्कमच भरलेली दिसून येत नाही. या पैशाचा वापर करण्यात आल्याचा आक्षेप अनेकवेळा घेतला जातो. पण, ती रक्कम भरुन घेतली जाते व ग्राम सेवकाला पैसा वापरला म्हणून कोणतीही दंडात्मक कारवाई होते. बांधकाम केल्यानंतर पूर्ततेचे प्रमाणपत्रच घेतले जात नाही व देयके अदा होतात. ठराव घेण्याआधीच कामे मंजूर करुन ठेकेदाराला देयके अदा केले जाते. देयके अदा केले जातात मात्र बिले दिसून येत नाही. काही देयकांवर आक्षेप घेतलेला असतो.

जीएसटी काय आहे माहितीच नाही ग्रा. पं.मध्ये प्राप्त निधीतून पेव्हर ब्लॉक बसवणे किंवा रस्ता करण्याचे काम होते. रस्ता ५ लाख रुपयांचा असताना त्यातून खरे तर जी काही जीएसटीची रक्कम आहे, ती कामाच्या रकमेतच दाखवणे आवश्यक असते. परंतु, सरळ पाच लाखांचे देयक काढण्यात येते. जीएसटी मात्र भरला जात नाही किंवा आकारला जात नाही. असा प्रकारही सुरु आहे. कारण जीएसटी काय आहे याची माहिती ग्रामसेवकांना नसल्याचे दिसते.

जिल्हा परिषदेत सुरु आहे वगळणी
४६ ग्रा. पंं.नी लेखा परीक्षणाचे कागदपत्रे लेखा परीक्षण विभागाला दाखवले नाहीत. त्यामुळे ज्या ८२४ ग्रामपंचायतींचा अहवाल तपासणीनंतर ग्रामपंचायत स्तरावर आहे. त्यापैकी ५० टक्के लेखा आक्षेप अहवाल अनुपालन जि. प. व पं. स. स्तरावर प्राप्त झाले असून त्याची वगळणीची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. वसुली संदर्भातील कार्यवाहीचा अहवाल अजून तयार करणे सुरु असल्याची माहिती जि. प.च्या ग्राम पंचायत विभागाने दिली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...