आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधानसभेत मागणी:ग्रामीण विकासासाठी ‘25-25’ कामातील जाचक अटी वगळा

बुलडाणा3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रामीण विकासासाठी २५-१५ च्या कामातील जाचक अटी वगळण्यात याव्यात या मुख्य मागणीसह सौर उर्जा, विना अनुदानित शाळांना अनुदान, जीर्ण शाळांचा उध्दार, वस्ती योजना बाबत आ. संजय गायकवाड यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.ग्रामीण भागाचे विकासाकरिता शासनाने २५-१५ योजना सुरू केली आहे. या योजनेतील जाचक अटी बाबत प्रश्न उपस्थित करत असतांना आ. गायकवाड म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये विकासाची कामे ही हाती घेतली जातात. परंतु ही कामे करताना या कामाची प्रोसेस अतिशय क्लिष्ट आहे. या कामासाठी जिल्हा परिषद ला १५ ते १६ टेबलवर फाईल फिरवावी लागते.

त्यामुळे कामाचा दर्जा सुद्धा राहत नाही. एखादं काम कुठल्याही तांत्रिक बाबीमुळे किंवा कोर्टाच्या गोष्टीमुळे वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही तर त्‍याकामासाठी परत मंत्रिमहोदयांची मान्यता घेऊन मुदतवाढ घ्यावी लागते. ही एक क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या १६ टेबल पैकी जर एक-दोन टेबलवरच काम झालं तर संबंधित काम वेळेच्या आत पूर्ण होऊ शकतील. परत-परत त्या व्यक्तीला मुदत वाढीसाठी शासनाकडे आल्यापेक्षा ते अधिकार जर स्थानिक ठिकाणी दिल्या गेले तर स्थानिक अधिकारी वेळेत काम पूर्ण शकतील असा प्रश्न उपस्थित करुन विधानसभेचे लक्ष्य केंद्रीत केले.

शासनाच्यावतीने ग्रामीण भागामध्ये हायमास्ट दिल्यानंतर एमएसईबी चे बिल संबंधित गावामार्फत भरले जात नाही. काही दिवसातच सर्व हायमास्ट बंद पडतात, म्हणून तशा प्रकारची सौर उर्जेवर भर देण्याचा प्रयत्न शासनाने करावा, शाळे संदर्भात प्रश्न उपस्थित करत असताना ते म्हणाले की, अनेक शाळेवरच्या शिक्षकांना अजूनही तुटपुंज्या पगारावर तसेच मानधनावर त्या ठिकाणी काम करावे लागते, यामध्ये त्या लोकांचा संसार देखील व्यवस्थित चालत नाही, अशा प्रकारची परिस्थिती संपूर्ण ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, आणि म्हणून संबंधित शाळा या अनुदानित करणे आवश्यक असल्याचा प्रश्न त्‍यांनी उपस्थित केला. जिल्ह्यातील अनेक शाळा या जीर्ण झाले आहेत, १०० ते १२५ वर्ष अनेक शाळांच्या बांधकामाला पूर्ण झालेली आहेत. त्यांच्या ईमारती पडतात टीनपत्रे उडून जातात. म्हणून ग्रामीण भागातील शाळांची मजबुतीकरण करणे अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे त्‍यांनी विधानसभेत सांगितले.

आदिवासी समाजाच्या विषयावर बोलत असताना शासनाची सुरू असलेल्या शबरी घरकुल योजनेचा उल्लेख करून त्या योजनेची टार्गेट वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले, कारण एक एक गावांमध्ये फार तर फार पाच ते सहा किंवा दोन ते चार घरकुल येतात, आणि त्यामुळे वंचित घटकांना त्या योजनेचा लाभ देता येत नाही, आणि या विषयामुळे जनतेमध्ये संबंधित ग्रामपंचायत, सरपंच,सदस्य,आमदार,खासदार यांच्या बद्दल प्रचंड नाराजी तयार होत असते, तसेच ठक्कर-बाप्पाची योजना असेल, तांडा वस्तीची योजना असेल यांच्या निधीमध्ये सुद्धा भरघोस वाढ करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे असून निधी वाढण्याची मागणी केली.

बातम्या आणखी आहेत...