आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इशारा:कुंभार समाजाला वीट भट्टीसाठी शासन निर्णयानुसार जमीन द्या ; कुंभार समाज संस्थेची मागणी

अकाेला22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कुंभार समाजाला वीट भट्टीसाठी (पजाव) शासन निर्णयानुसार सरकारी जमीन देण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यासाठी कुंभार समाज सामाजिक संस्थेने महलसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. संस्थेने आपल्या मागण्यांचे सविस्तर िनवेदनही सादर केले. मागण्या मान्य न झाल्यास धरणे आंदाेलन करण्यात येईल, असा इशारा संस्थेतर्फे िनवेदनातून देण्यात आला आहे.
कुंभार समाजाचा अनेक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात वीट भट्यांची संख्या खूप असून, हा व्यवसाय िदवसेंिदवस वाढतच आहे. यातून कुंभार सामाजातील अनेक सुशिक्षित बेराेजगारांना राेजगाराची संधी उपलब्ध हाेत आहे. कुंभार समाजाला आपला पारंपरिक व्यवसार करता यावा, यासाठी शासानाने वेळाेवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय, परिपत्रक जारी केलेले आहेत. मात्र शासन िनर्णाय अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात येत नसून, उलट कुंभार समाजातील व्यक्तिंवरच कार्यवाही करण्यात येत असल्याने कुंभार समाज सामाजिक संस्थेने महसूल मंत्र्यांना सादर केलेल्या नविेदनात केली. िनवेदन देताना संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष संजय वाडकर, दिलीप गाेढवाल, नरसिंग बढेरे, महादेव लाहुडकर, अशाेक उदेवाल, सुशांत घाटाेळे, विजय धुमाेने, अजयसिंह बलाेदे, ब्रम्हानंद मलिये, पंकज कामे, उज्वल उदेवा, शुभम मलिये आदी उपस्थित हाेते.

या आहेत मागण्या ः १) महसूल व वन विभागाने ३ नाेव्हेंबर २०१० राेजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार ५०० ब्रास माती उत्खनन व वाहतूक परवाना तहसील कार्यालयाने द्यावा.
२) महाराष्ट्र जमीन महसूल सुधारणा नियमान्वये कुंभार समाजाला तहसील कार्यालयाकडून ओळख पत्र देण्यात यावे.
३) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्रानुसार कुंभार समाजाला पारस औष्णिक केंद्रातून १०० ते ३०० कि.मी. पर्यंत माेफत राख देण्यात यावी.
४) महसूल व वन विभागाच्या २८ ऑक्टाेबर १९९८च्या निर्णयानुसार कुंभार समाजाला शासकीय जमीन देण्यात यावी.
५) पारस औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख सहनियंत्रण समितीमध्ये कुंभार समाज सामाजिक संस्थेला सदस्य देण्यात यावे.
६) कुंभार समाजाला वीट भट्टीसाठी अर्ज केल्यानंतर ७ दिवसात तहसील कार्यालयातून परवाना मिळावा. शासनाच्या पेसा नियम २०१४अंतर्गत शासन नियमाप्रमाणे माती उचलण्यास परवानगी द्यावी. ः १) पेसा क्षेत्रात माती उत्खनन परवाने मिळावेत.
२) ग्रामसभेच्या परवानगीची अट शिथिल करावी. दरवर्षाला ५०० ब्रास ऐवजी १००० ब्रासपर्यंत मर्यादा करावी आणि त्यावरील स्वामित्वधन माफ करण्यात यावे.
३) छोटी,मोठी धरणे,तळी,छोटे मोठे बंधारे यामध्ये साचलेला गाळ उपसा करण्याची परवानगी मिळावी.
४) कुंभार समाजाला वस्तू विक्रीसाठी सणासुदीला बाजारपेठेत जागा उपलब्ध करुन द्यावी.

बातम्या आणखी आहेत...