अर्थसंकल्प यंदा नाही:प्रशासक असल्याने नऊ पालिकांच्या बजेटला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता; जुन्याच तारखेत केले जातात ठराव पास

दीर्घ कालावधीनंतर मार्च महिना संपण्यापूर्वीच बुलडाणा जिल्ह्यामधील नऊ नगर पालिकांवर प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यामध्ये पालिकेच्या सभेत मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प यंदा मांडण्यात येणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यामधील नऊ नगर पालिकांच्या या सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकास जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाली आहे.

या नगर पालिकांवर प्रशासकीय राज असले तरी सध्या या नगर पालिकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होत असून नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी मात्र गपचूप हा हस्तक्षेप सहन करत आहेत. काही नगर पालिकांमध्ये जुन्याच तारखेत ठराव दाखवून शहरातील विकास कामांना मंजुरी मिळाल्याच्या ही चर्चा आता जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात होऊ लागल्या आहेत.

महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियमाचे कलम १०१ नुसार नगर परिषदांनी सादर केलेल्या बजेटला जिल्हाधिकारी मंजुरी देतात. नगर परिषदेकडून जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांच्या मार्फत हे प्रस्ताव सादर केले जातात. अपवाद वगळता हे अंदाजपत्रक दरवर्षी चर्चेचा तर कधी वादाचा विषय ठरतात असा अनुभव आहे. कधी या संस्था मुदतीत सादर करत नाही तर कधी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यास उशीर होतो. मात्र यंदाचे वर्ष याला अपवाद ठरले आहे. अर्थात जिल्हाधिकारी यांचा प्रशासकीय समंजसपणाच यासाठी कारणीभूत ठरला.

परिणामी बुलडाणा, चिखली, लोणार, देऊळगाव राजा, सिंदखेडराजा, नांदुरा, जळगाव, शेगाव पालिका व संग्रामपूर नगरपंचायतीचे शिलकीचे अंदाजपत्रक ३१ मार्च ला मंजूर झाले. याशिवाय मेहकर, मलकापूर, खामगाव पालिकेचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहे. लवकरच ते सुद्धा मंजूर होणार आहे.

यंदाच्या शिलकीच्या या बजेट मध्ये नगर पालिकेचा चालू आर्थिक वर्षात होणारा अंदाजित खर्च, संभाव्य ग्रँट, विविध विकास कामे करण्यासाठी केलेली तरतूद, अंदाजे उत्पन्न, करापासूनचे उत्पन्न याचा समावेश असतो. यामध्येच राजकीय नेते कामांची तरतुद करुन घेतात. निविदाही निघतात. सध्या जर ऑक्टोबर पर्यंत निवडणुका लागल्या नाहीतर प्रशासकीय राजवटीत फक्त एकमेव नेत्यांचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. मात्र त्याची माहिती असूनही राजकीय विरोधक गप्प बसून राहतात की आगामी काळात प्रशासक विरुद्ध राजकारण पेटते हे दिसूनच येईल.