आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वतंत्र विदर्भ:राज्यासाठी 7 एप्रिल रोजी संसदेवर हल्लाबोल आंदोलन; आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन

मेहकर5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने सन १९०५ पासून सुरु असलेली स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी कायमची निकाली लावुन विदर्भ मिळवू औंदा या भूमिकेचा आंदोलनात्मक भाग म्हणून येत्या ७ एप्रिल रोजी जंतरमंतर दिल्लीवर दुपारी १ ते ४ या दरम्यान संसदेवर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार आहे.

१९९९ साली भाजपने भुवनेश्वरला स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचा ठराव पारित केला. २०१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी विदर्भवाद्यांना केंद्रात सरकार आल्यास विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करू, असे लेखी आश्वासन दिले होते, त्यांच्याच पक्षाचे आजी माजी प्रांताध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व सुधीर मुनगंटीवार यांनी आमगाव ते खामगाव बेंबीच्या देठापासून जागर केला होता व सत्तेत आल्यास विदर्भाचे राज्य करण्यात येईल, असे जाहीर अभिवचन सभांमध्ये दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेऊन विदर्भातील जनतेने २०१४ च्या निवडणुकीत ६२ पैकी ४४ भाजप आमदार निवडून दिले होते.

२०१९ पर्यंत केंद्रात सत्तेत असताना सुद्धा हे अभिवचन पाळले नाही. त्यामुळे भाजपने विदर्भातील जनतेचा विश्वासघात केला. या द्वेषाने विदर्भातील जनतेने भाजपचे १५ आमदार कमी केले असून ४४ वरून २९ वर संख्या आली व महाराष्ट्रातील सरकार सुद्धा गेले. पारतंत्र्यात असताना काँग्रेसने १८९१, १८९९, १९०१, १९०५, १९२०, १९२७ व १९४० ला राष्ट्रीय अधिवेशनात विदर्भ राज्याचे ठराव पारित केले होते. केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने विदर्भासाठी १९४८ साली दार आयोग नंतर जे. व्ही. पी. कमिटी, १९८७ साली संगमा समिती नेमली होती व १९५३ ला देशातील पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग फजलअली कमिशन नेमला होता.

कोरोना महामारीमुळे २०२१-२०२२ च्या बजेटला ६७ टक्के कपात होती. त्यामुळे विदर्भातील विकासही खुंटला आहे. राज्यात ३१ मार्च २०२१ पर्यंत बेरोजगारांची संख्या ४५ लाख होती. त्यातच कोरोना मुळे २१ लाख युवक नोकरी गमावल्यामुळे बेरोजगार झाले असून आता बेरोजगारांची संख्या ६६ लाखावर गेली आहे. आतापर्यंत विदर्भाच्या मागणीसाठी १८ विदर्भवादी शहीद झाले आहेत. विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषामुळे व रास्त भाव न मिळाल्यामुळे वऱ्हाड सोन्याची कऱ्हाड अशा पश्चिम विदर्भात व गांधी बापूंच्या वर्धा जिल्ह्यात १२ वर्षात ३५ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जापायी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे ११६ वर्षाची ही जुनी मागणी कायमची निकाली काढण्यासाठी व २०२३ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत विदर्भ राज्य मिळवण्यासाठी करीता आंदोलन तीव्र करण्यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलनाने ७ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली येथे जंतरमंतर वरून संसदेवर हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विदर्भवादी जनतेने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विदर्भ आंदोलन समितीचे बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष अॅड. सुरेश वानखेडे, जिल्हा समन्वयक तेजराव मुंढे, कोअर कमिटी सदस्य दामोधर शर्मा, प्रा. राम बारोटे, अॅड. दीपक मापारी, अॅड. विणकर, कैलास फाटे, डॉ. सारडा व वामनराव जाधव यांनी केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...