मागण्या प्रलंबित:स्वस्त धान्य दुकानदार तीन‎ दिवस ठेवणार ई-पास बंद‎

जिल्ह्यात पंधराशे पंचवीस स्वस्त धान्य‎ दुकाने असून अंत्योदयांना योजनेचे रेशन‎ कार्ड ६२ हजार ३९३ आहे या योजनेचे‎ लाभार्थी दोन लाख ७० हजार ६२१ आहे‎ तसेच प्राधान्य गटातील जिल्ह्यातील रेशन‎ कार्ड तीन लाख ४२ हजार ९८९ असून‎ त्यावरील लाभार्थी १४ लाख ५६ हजार २११‎ आहे. एपीएल शेतकरी लाभार्थी ८३ हजार‎ ८७४ असून त्यांची लाभार्थी संख्या तीन‎ लाख ४२ हजार २३१ इतकी आहे मागील‎ सहा महिन्यांपासून शेतकरी लाभार्थ्यांचे‎ धान्य शासनाकडून वितरण बंद करण्यात‎ आलेले आहे. स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या‎ मार्जिनचा किंवा कमिशनचा प्रश्नही‎ प्रलंबित आहे.

त्यामुळे मंगळवारपासून‎ स्वस्त धान्य दुकानदार ई-पास मशीन बंद‎ ठेवणार आहेत.‎ १ जानेवारी २०२३ पासून केंद्र सरकारच्या‎ निर्णयानुसार सर्व रेशनकार्ड धारकांना‎ मोफत धान्य देण्यात येत असून ही योजना‎ सुरू करण्यापूर्वी दुकानदारांच्या मार्जिनचा‎ किंवा कमिशनच्या प्रश्नाबाबत केंद्र किंवा‎ राज्य सरकारने आजपर्यंत ही कोणतीच‎ आपली भूमिका शासन निर्णयाद्वारे‎ दर्शवली नाही. दुकानदारांना कमिशन कोण‎ देणार, याबाबत संभ्रमावस्था कायम आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ जानेवारी महिन्यातील वाटप करूनही‎ दुकानदारांच्या कमिशन चा निर्णय‎ अद्यापपावेतो शासनाकडून घेण्यात‎ आलेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय व राज्य‎ संघटनेने ७, ८ व ९ फेब्रुवारी रोजी ई पास‎ बंद ठेवण्याचे आंदोलनाचा हत्यार उपसले‎ आहे. त्यामुळे धान्य वितरीत होणार नाही.‎ २२ मार्च रोजी दिल्ली येथे रामलीला‎ मैदानावर पाच लाख २८ हजार‎ परवानाधारक जमवून संसदेला घेराव‎ करण्याचा कार्यक्रम करून प्रधानमंत्री यांना‎ निवेदन सादर करणार आहे.‎

राज्यस्तरावरही मुंबई येथे विधिमंडळाच्या‎ अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्यभरातील‎ स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या प्रश्नासाठी एक‎ दिवसाचं आझाद मैदानावर धरणे‎ आंदोलन व मोर्चाचा कार्यक्रम निश्चित‎ करण्यात आला आहे. त्याची घोषणा ८‎ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबाद येथील‎ राज्यस्तरीय मेळाव्यात सर्व‎ जिल्हाध्यक्षांच्या उपस्थितीत करण्यात‎ येणार आहे. या बैठकीला सर्व‎ जिल्हयाध्यक्षांना, तालुका अध्यक्षांना‎ निमंत्रणही देण्यात आले आहे. मौलाना‎ अब्दुल कलाम आझाद संशोधन केंद्र‎ मजनू हिल गार्डन जवळ हडको,‎ औरंगाबाद येथे हा मेळावा होणार आहे.‎

मोफत धान्य वाटपाच्या केंद्र सरकारच्या‎ निर्णयाच्या संदर्भात राज्यातील व देशातील‎ परवानाधारकांच्या कमिशनच्या संदर्भात‎ कोणताही निर्णय अद्याप पावतो झालेला‎ नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर‎ महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज्य‎ सरकारने चर्चा केलेली नाही आपल्या‎ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर राज्य‎ सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे‎ सकारात्मक उत्तर राज्य महासंघाला‎ दिलेलं नाही. मोफत धान्य वाटपाच्या‎ निर्णयामुळे राज्यातील दुकानदारांवर आज‎ उपासमारीची वेळ आली आहे.‎

दुकारदारांना बैठकीस‎ उपस्थित राहण्याचे आवाहन‎ राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या‎ निमित्ताने महाराष्ट्रातही मुंबई विधानसभेवर‎ महासंघाकडून मोर्चाचे आयोजन करणे‎ महाराष्ट्रातील जिल्हा जिल्ह्यात‎ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन‎ करणे आदी बाबी मेळाव्यात होणार आहे.‎ जिल्हाध्यक्ष राज्य संघटनेचे पदाधिकारी‎ तालुका अध्यक्ष यांनी या बैठकीस‎ आवर्जून उपस्थित रहावे.‎ -राजेश अंबुसकर, जिल्हाध्यक्ष स्वस्त‎ धान्य दुकानदार